साडेतीन महिन्यांपासून सप्तशृंगगड ठप्प,त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ

दिगंबर पाटोळे :  सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक/ वणी ः लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान व निसर्गसौंदर्याने मनमोहित करणारा सप्तशृंगगडाच्या पायऱ्या आदिमायेच्या भाविकभक्त व पर्यटकांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून लॉकडाउनच्या पहिल्याच टप्प्यात बंद केल्या.

सुमारे चार हजार लोकसंख्येच्या सप्तशृंगगडावर सुमारे दोनशे छोटे-मोठे व्यावसायिक आहेत. तर व्यावसायिकांकडे काम करणारे व अवलंबून असलेले सुमारे चारशेच्या वर तरुण आहेत. संपूर्ण सप्तशृंगगडाची अर्थव्यवस्था ही आदिमायेच्या मंदिरावरच अवलंबून आहे.

लाखोंचे कर्ज फेडायचे कसे ?

चैत्रोत्सवासाठी आपल्या दुकानात महिन्यात व्यावसायिकांनी पूजेचे साहित्य, प्रसाद, खेळणी, हॉटेल व्यवसायासाठी लागणारा किराणा माल, देवीचे फोटो, जनरल साहित्य असा अनेक प्रकारचा लाखो रुपयांचा माल विक्रीसाठी भरून ठेवला होता. त्यासाठी विविध बॅंकांकडून व बचतगटांकडून लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले होते, परंतु कोरोनामुळे चैत्रोत्सव रद्द झाला. त्यामुळे सध्या घेतलेल्या मालाचे आणि लाखो रुपयांच्या कर्जाचे काय, असा प्रश्‍न व्यावसायिकांना पडला आहे.

तिसऱ्या लॉकडाउननंतरही आशा मावळली 

 पहिल्या अनलॉकमध्ये केंद्राने देशातील मंदिर नियमांना अधिन राहून उघडण्यास परवानगी दिली. मात्र, राज्य सरकारने राज्यातील मंदिरे बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने गडावरील व्यावसायिक व ग्रामस्थांचा हिरमोड झाला. 1 जुलैनंतर तरी राज्य सरकार धार्मिक स्थळे उघडण्यास परवानगी देईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या वेळीही राज्य शासनाने धार्मिक स्थळे उघडण्याची परवानगी दिली नसल्यामुळे सप्तशृंगगडावरील व्यावसायिकांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत असल्याने व्यावसायिक मेटाकुटीस आला आहे.

पोटासाठी त्यांचे स्थलांतर

हातावरचे पोट भरणारे ग्रामस्थ कामधंद्यासाठी स्थलांतरित होऊ लागली आहेत. येथील पुरोहितांची अभिषेक, पूजा, देवीची महापूजा बंद असल्यामुळे घरप्रपंच चालवायचा कसा, असा मोठा प्रश्‍न पुरोहित वर्गासमोर उभा राहिला आहे. सप्तशृंगगडाच्या भरवशावर जगणारे पंचक्रोशीतील फुले-हार, दूध, भाजी, खेळणी, पुजेचे साहित्य, हॉटेल विक्रेते मंदिर बंद असल्याने हतबल झाले आहेत. गडावर दुकान सोडून कुठलीही कंपनी किंवा मोठा उद्योग नसल्याने घर चालविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्याने बेरोजगार तरुणांना शासनाने रोजगारासंबंधी उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे.