मनमाड- इंदूर रेल्वेसाठी 515 कोटींचा निधी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 14 ऑगस्ट 2018

धुळे : राज्य सरकारने नियोजीत मनमाड- इंदूर रेल्वे मार्गासाठी आपल्या वाटेचा आर्थिक हिस्सा देण्यास मान्यता दिली. यात हिस्स्याची एकूण 515 कोटी, तर त्यातील 358 कोटी 85 लाखांचा निधी पुढील पाच वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब्ध करून देणार असल्याचे सरंक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी सांगितले.

धुळे : राज्य सरकारने नियोजीत मनमाड- इंदूर रेल्वे मार्गासाठी आपल्या वाटेचा आर्थिक हिस्सा देण्यास मान्यता दिली. यात हिस्स्याची एकूण 515 कोटी, तर त्यातील 358 कोटी 85 लाखांचा निधी पुढील पाच वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब्ध करून देणार असल्याचे सरंक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी सांगितले.

देशातील बंदरांना रेल्वेमार्ग जोडण्यास केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे प्रदूषण, अपघातांचे प्रमाण कमी होऊन आर्थिक बचत होऊ शकेल. राज्यातील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमध्ये (जेएनपीटी) जाणारा माल जलदगतीने मध्य व उत्तर भारतात पोहचविणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे नियोजीत मनमाड- धुळे- इंदूर रेल्वे मार्ग 'जेएनपीटी'स जोडणे आवश्‍यक आहे. त्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने 25 मार्च 2015 ला मान्यता दिली आहे. 

रेल्वेची प्रस्तावास मान्यता 

केंद्रीय जहाज मंत्रालय, रेल्वे विकास निगमने संयुक्त भागीदारीतून भारतीय बंदरे- रेल्वे महामंडळ लिमीटेड कंपनीची स्थापना केली आहे. 'जेएनपीटी'च्या सूचनेनुसार बंदरे- रेल्वे महामंडळ लिमिटेड कंपनीने 362 किलोमीटरचा मनमाड- इंदूर रेल्वे मार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला होता. त्यास रेल्वे मंत्रालयाने 22 फेब्रुवारी 2018 ला मान्यता दिली. तसेच या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी भागीदार शोधणे, प्रकल्पाशी संबंधीत विशेष उपयोजीत वाहन स्थापन करण्याची सूचना महामंडळाला दिली होती. केंद्राने प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याच्या निर्णयाला अधीन राहून राज्य सरकारनेही मान्यता प्रदान केली आहे.

वाटा आणि जबाबदारी 

या पार्श्‍वभूमीवर विशेष उपयोजिता वाहनातील भागीदार 'जेएनपीटी'चे समभाग प्रमाण 55 टक्के, राज्य सरकार किंवा सरकारने नियुक्त केलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत 15 टक्के, त्याप्रमाणे मध्य प्रदेशचे 15 टक्के, सागरमाला डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इतर 15 टक्के, असे समभाग प्रमाण असेल. यात राज्य सरकारवर भूसंपादन, पर्यावरणीय व वनविषयक परवानग्या, वन जमीनीचे प्रकल्प जमिनीत रूपांतर करणे, रेल्वे प्रकल्पासाठी पाणी, वीज, मार्गाचे हक्क मान्य करणे, प्रकल्पाची व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी मालेगाव (जि. नाशिक), तसेच अन्य ठिकाणी मल्टी मॉडेल लॉजेस्टिक पार्क उभारण्यासाठी भूसंपादन करण्याची जबाबदारी असेल. त्यात विशेष उपयोजिता वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करण्यासाठी 'मेमोरंडम ऑफ अंडरटेकिंग' करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. 

निधी खर्चाचे नियोजन
मनमाड- इंदूर रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने हिस्स्यातील पंधरा टक्‍क्‍यांप्रमाणे 514 कोटी 96 लाखांचा निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात खोदकामाच्या रॉयल्टीची 140 कोटी 86 लाखांची रक्कम, सरकारी जमीनीचे मूल्य 15 कोटी 25 लाखाची रक्कम विशेष उपयोजिता वाहनामध्ये परस्पर वळती करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. तसेच हिस्स्याची उर्वरित 358 कोटी 85 लाखांची रक्कम पुढील पाच वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली. असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल, तत्कालिन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बहुमोल पाठबळामुळे मनमाड- इंदूर रेल्वे मार्गाचे स्वप्न साकारत असल्याचेही मंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी स्पष्ट केले. 

मनमाड- इंदूर रेल्वेचे वैशिष्ट्य

लांबी.................362 
किमी 
महाराष्ट्रात............186 किमी 

मध्य प्रदेशात........176 किमी 

मार्गावर स्थानके.....13 

भूसंपादन..............2008 हेक्‍टर 

महाराष्ट्रात.............964 हेक्‍टर

मार्गाचा प्रकार.......विद्युत,
ब्रॉडगेज 
मार्गाची गती.........120 किमी प्रती लक्ष

प्रकल्पाची किंमत....8574.79 कोटी 

Web Title: 515 crores fund for Manmad-Indore railway