Dhule News : 8 दिवसांत गळत्या न रोखल्यास कारवाई; महापौर प्रतिभा चौधरी

धुळे : येत्या आठ दिवसांत शहरातील जलवाहिन्यांच्या गळत्या (Leakage) रोखण्याबाबत कार्यवाही करावी व तसा अहवाल सादर करावा,

अन्यथा ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी दिला. (Action will taken if leakage is not stopped within 8 days warning was given by Mayor dhule news)

धुळे शहरातील पाणीपुरवठा वितरण वाहिनीवरील गळत्यांबाबत महापौर श्रीमती चौधरी यांनी मंगळवारी (ता. २८) महापालिकेतील आपल्या दालनात आढावा बैठक घेतली. महिला व बालकल्याण समिती सभापती सारिका अग्रवाल, नगरसेवक साबीर शेठ, वसीम अन्सारी, उपायुक्त विजय सनेर, अभियंता कैलास शिंदे, मुख्य लेखाधिकारी गजानन पाटील,

नगरसचिव मनोज वाघ, कनिष्ठ अभियंता चंद्रकांत उगले, प्रदीप चव्हाण, एन. के. बागूल, हेमंत पावटे, कमलेश सोनवणे, प्रकाश सोनवणे, ठेकेदार आदी उपस्थित होते. जलवाहिनीवर एकदा दुरुस्त केलेली गळती एक वर्षापर्यंत पुन्हा होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची राहील. संबंधित ठेकेदारांना यादीप्रमाणे काम करणे,

व्हॉल्व्हमन व फीटर यांनी पाणी सोडल्यानंतर त्या भागातील गळत्यांची माहिती संबंधित ओव्हरसियर यांना देणे, मुख्य वितरण वाहिनीवरील नळ कनेक्शन बंद करण्याची कार्यवाही करणे, तसेच शहरात किमान तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा होईल यादृष्टीने नियोजन करणे,

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

तांत्रिक मनुष्यबळ, सुरक्षारक्षक यांची उपलब्धता, रस्त्यांची व गळत्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण करणे व या संपूर्ण बाबीचा अहवाल आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश महापौर श्रीमती चौधरी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसा निर्णय बैठकीत झाला.

दिरंगाई सहन करणार नाही

दरम्यान, या कामात कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी व दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. पाण्याच्या अपव्ययास संबंधित ठेकेदार व अधिकारी जबाबदार राहतील, असेही महापौर चौधरी यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. दरम्यान, शहरातील देवपूर भागात सावरकर पुतळ्याजवळ महिलांसाठी स्वच्छतागृहाची निर्मिती करणे,

दत्तमंदिर ते नगावबारी परिसरातील भाजी व फेरीवाला विक्रेते यांचे स्थलांतर करून भाजी मंडईची निर्मिती करणे याबाबतगी चर्चा करून त्यासाठी विहित कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली. नव्याने बांधण्यात आलेले नेहरूनगर, रामनगर जलकुंभ सुरू करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी व त्यासाठीच्या कार्यवाहीबाबतही निर्णय झाला.