स्वच्छतेचा ‘एकमुस्त’ ठेक्‍याचा ठराव मंजूर

जळगाव - शहरातील दैनंदिन साफसफाईचा ठेका एकमुस्त (एकच) पद्धतीने देण्यावरून गेल्या चार महिन्यांपासून खलबते सुरू होती. अखेर एकमुस्त पद्धतीचा हा ठेका नाशिक येथील वॉटर ग्रेस कंपनीला देण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावाला शिवसेनेने विरोध केला, तर ‘एमआयएम’ने ठरावाला पाठिंबा दिला.

महापालिकेची महासभा आज सकाळी अकराला महापौर सीमा भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर डॉ. अश्‍विन सोनवणे, आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. सभेच्या विषयपत्रिकेवरील प्रथम ‘एकमुस्त’ ठेक्‍यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिवसेनेकडून या विषयाला प्रचंड विरोध करण्यात आला. शिवसेना सदस्य नितीन लढ्ढा यांनी ७५ कोटींचा ठेका ५ वर्षांसाठी दिला जात आहे. तो महापालिकेला परवडणारा नसून, वाहने खरेदी करून ती त्यांना मोफत का दिली जात आहेत, असा प्रश्‍न यावेळी उपस्थित केला. मात्र, विरोधकांचा विरोध नोंदवीत ठरावाला मंजुरी देण्यात आली.

पक्षाच्या बैठकीत ठेक्‍यावर चर्चा
शिवसेना सदस्य नितीन लढ्ढा म्हणाले, की कालपर्यंत ठेक्‍याचा ठराव तहकूब करण्याची वेळ आली होती. आज असे काय झाले की अचानक त्याला मंजुरी मिळाली. यावर भाजप सदस्य श्री. सोनवणे यांनी त्यावर आक्रमक होत आमच्या पक्षाच्या बैठकीत काय होते, त्यावर बोलण्याची तुम्हाला गरज नाही. तसेच एकमुस्त पद्धतीने ठेका देण्याविषयी काही सदस्यांना शंका होत्या, त्या शंकांचे निरसन झाले असून, पक्षाचा आदेश आल्याने हा ठराव मंजूर करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट भाषेत सुनावले. 

वाहने मोफत कशी दिली?
मक्तेदाराला मोफत वाहने या ठेक्‍यात देण्याचे प्रयोजन काय, यावर विरोधी सदस्यांनी आरोग्य अधिकारी उदय पाटील यांच्याकडून जाब मागितला. यावर पाटील म्हणाले, की नव्याने जीएम पोर्टलनुसार घनकचरा प्रकल्पातून खरेदी केली आहे. आधीचे वाहने भंगार अवस्थेत गेल्याने ७ कोटींतून खरेदी केलेली वाहने मक्तेदाराला निविदा प्रक्रियेत घेणे बंधनकारक केली आहे. यावर गटनेते अनंत जोशी यांनी आक्षेप घेत तत्कालीन मक्तेदारांना का वाहने मोफत दिली नाहीत, यांनाच का, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर आयुक्तांनी निविदा प्रक्रिया स्पर्धात्मक झाली असून, नियमाने आहेत. ही वाहने मोफत दिलेली नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मंजुरीवरून सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये वाद
दलितेतर योजनेंतर्गत प्रभाग १५ मध्ये नाला संरक्षण भिंत, नाल्यावरील पूल बांधण्याचा प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर आल्यावर ॲड. सूचिता हाडा यांनी या प्रकाराची सर्व कामे एकत्रित महासभेपुढे आणण्याच्या प्रस्ताव मांडला. यावेळी विरोधी पक्षाचे सदस्य आक्रमक होत शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांना मंजुरी का देत नाहीत, असा आरोप केला. यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलेच शाब्दिक चकमक उडाली. भाजपचे सदस्य सोनवणे यांनी शंभर कोटीतून कामे प्रस्तावित केली आहेत, असे सांगितले. युती सांगता आणि शिवसेनेच्या वॉर्डातील कामांना मंजुरी देत नसल्याने युतीधर्म कसा पाळता आहे, दिसून येत असल्याचा आरोप केला. आम्ही सक्षम असून आमच्या कामांना मंजुरी देऊ नका, असा उपरोधिक टोलाही लगावला.

सोळावा मजला भाड्याने देण्यावरून गोंधळ 
महापालिकेच्या इमारतीचा सोळावा मजला जीवन विकास संस्थेला दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर शाळा, महाविद्यालयासाठी देण्याचा आयत्या वेळेचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांकडून मांडण्यात आला. त्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेत सविस्तर माहिती मागितली. सत्ताधारी गट व सूचक, अनुमोदक देखील सविस्तर माहिती देण्यात अयशस्वी ठरले. त्यामुळे तो प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला. पुढील महासभेत सविस्तर डॉकेटसह प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सदस्य सोनवणे यांनी केल्या.