ओला अन्‌ सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करूनच संकलन 

जळगाव - शहरातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून पावले उचलली जात आहे. शहरातील चार प्रभाग समितीमध्ये ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करूनच संकलित केला जाऊन जाणार आहे. या उपक्रमाला 1 एप्रिलपासून सुरवात होणार आहे. संपूर्ण शहरात टप्प्याटप्प्यानूसार त्याची अंमलबजावणी होणार असून त्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जाणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांनी दिली. 

महापालिकेत आज आयुक्त डॉ. टेकाळे यांनी आरोग्य विभागातील सर्व मुख्य निरीक्षक व निरीक्षकांची बैठक घेतली. बैठकीत शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेची माहिती जाणून घेतली. सद्यःस्थितीत मनपाकडे उपलब्ध घंटागाड्या, वाहतूक व्यवस्था, कचरा संकलनाची पद्धत आदी विषयांची माहिती घेऊन, सुरवातीला चार प्रभाग समितीमध्ये ज्या सोईस्कर ठिकाणे निवडून ओला व सुका कचरा संकलित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच एक एप्रिलपासून सर्व प्रभागात ओला व सुका कचरा वेगळा नागरिकांकडून घेणे व त्यांच्यात जनजागृती करणे याबाबतच्या सूचना बैठकीत दिल्या. 

मक्तेदारांची आज बैठक 
ओला- सुका कचऱ्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापनासाठी ज्या प्रभागांमध्ये मक्तेदारांकडून कचरा संकलित केला जातो त्या मक्तेदारांची उद्या (ता. 28) आयुक्तांनी बैठक बोलावली आहे. त्यानुसार त्यांना नागरिकांकडून ओला-सुका कचरा वेगळा घेणे. वाहनात देखील वेगवेगळा कचरा जमा करणे आदी सूचना दिल्या जाणार आहे. 

70 टक्के कचऱ्याचा प्रश्‍न मिटेल 
संपूर्ण शहरात घनकचरा व्यवस्थापन पूर्णपणे सुरू झाल्यावर ओला- सुका कचरा कुजला जाणारा व न कुजला जाणारा कचरा वेगळ्या झाल्यास शहरातील 70 टक्के कचऱ्याची समस्या सुटू शकते. त्यानुसार आधी प्रभाग समितीनूसार एका एका भागावर लक्ष केंद्रित करून ही मोहीम राबविली जाणार आहे. 

मार्केट परिसरात डस्टबीनची सक्ती 
आयुक्तांनी आज सकाळी बाजार परिसरात स्वच्छतेची पाहणी केली. त्यांना बाजार परिसरात मोठ्या प्रमाणात कचरा दिसून आला. त्यानुसार बाजार, मार्केट परिसरातील दुकानदारांना तसेच रस्त्यावरील हॉकर्सना देखील ओला- सुका कचऱ्याचे वेगळे डस्टबीन ठेवण्याची सक्ती केली जाणार आहे. 

महिला बचत गटांची घेणार मदत 
संकलित केलेल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. त्यासाठी बचत गटांची मदत घेतली जाणार असून जामनेर येथील खत निर्मिती प्रकल्पाची माहिती घेण्याच्या सूचना आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहे.