Nandurbar News: महामार्ग जमीन अधिग्रहणात न्यायालयाचे ताशेरे! नवापूरच्या शेतकऱ्याच्या याचिकेवर निर्णय

Nandurbar News : तालुक्यातून जाणारा बेडकी ते फागणे या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात गंगापूर (ता. नवापूर) शिवारातील जमीन अधिग्रहण प्रकरणात अति घाई संकटात नेई असा प्रकार घडल्याने सक्षम अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. (Court notices in highway land acquisition Decision on petition of farmer of Nawapur Nandurbar News)

नंदुरबार सक्षम प्राधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सहाय्यक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल यांनी बिनशेती जमिनीला शेतजमीन दाखविली. त्यावर हरकत घेत जमीनमालकांनी न्यायालयात धाव घेतली.

कायद्याच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही न केल्यामुळे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि वाय. जी. खोब्रागडे यांनी सहाय्यक जिल्हाधिकारी मीनल करणवाल यांचे आदेश रद्द करत त्यांच्यावर व कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.

नवापूर तालुक्यातून सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग सहाचे चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहण करीत असताना शासनाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसारच प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे. यात जमीनमालकाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे.

जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री जमीन मोजमाप करून अधिग्रहण करण्यासाठी १ मे २०२२ ला दोनशे पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन आल्या होत्या. त्या वेळी जमीनमालकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नंदुरबार सक्षम प्राधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सहाय्यक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल यांनी कायद्याच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही न केल्यामुळे

गंगापूर (ता. नवापूर) शिवारातील जमीनमालक गोविंद पोसल्या गावित आणि विलास विजयसिंग वळवी यांनी जून २०२३ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ च्या कलम ३ डी अंतर्गत त्यांच्या जमिनींना भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रस्ता रुंदीकरणासाठी शेतजमिनी म्हणून घोषित केलेल्या अधिसूचनांना आव्हान देणारी रिट याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.

खंडपीठाने नमूद केले, की १४ जुलैला कायदा आणि न्यायपालिका विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सर्व विभागांनी सुनावणीसाठी पक्षकारांना पाच दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे.

असे असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी अतिघाईत सुनावणी पूर्ण न करता याचिकाकर्ता उपस्थित नव्हता असा शेरा मारून फाइल बंद केली. न्यायाधीशांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. याचिकाकर्ता यांच्यामार्फत वकील ज्ञानेश्वर बागूल यांनी कामकाज पाहिले.