Dhule District Court: जिल्हा न्यायालय इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता! पालकमंत्री महाजनांसह वकील संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश

Dhule District Court : येथील जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन सहा मजली इमारत बांधकामासाठी उच्च न्यायालयाद्वारे राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. नव्याने बांधकाम होणाऱ्या इमारतीसाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. याकामी धुळे वकील संघानेही पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. (Dhule Approval for District Court Building Construction)

जिल्हा न्यायालयाची इमारत जीर्ण व जुने बांधकाम आहे. वेळोवेळी तात्पुरत्या डागडुजीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. अशा वेळी अद्ययावत नवीन सुसज्ज न्यायालय इमारतीची मागणी सातत्याने केली जात होती. त्यानुसार पालकमंत्री महाजन यांनी उच्चस्तरावर जिल्हा न्यायालय इमारत बांधकामासाठीचा पाठपुरावा केला.

आता सहा मजली स्टील्ट बांधकामासह ३३ कोर्ट हॉलयुक्त धुळे जिल्हा न्यायालयाच्या सुमारे १५९ कोटी २१ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकानुसार सुसज्ज आणि प्रशस्त इमारत बांधकामाला विधी व न्याय विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ५ जुलैला निर्गमित झाला असल्याची माहिती पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी संदीप जाधव यांनी दिली.

३३ दालनांचा समावेश

जिल्हा न्यायालय नवीन इमारत बांधकामासाठी ८ फेब्रुवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. प्रस्तावित जिल्हा न्यायालय इमारत २८ हजार स्केअरफूट बांधकाम तसेच विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा, फर्निचर आदी आवश्यक साहित्य, असे ४० हजार ११८ स्केअर फूटनुसार स्टील्ट अधिक सहा मजले यानुसार ३३ कोर्ट हॉल बांधकाम प्रस्तावित आहे. या बांधकामासाठी १५९ कोटी २१ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली आहे. (latest marathi news)

हरित बांधकामावर भर

जिल्हा न्यायालयाच्या इमारत बांधकामासाठी वास्तुविशारदांकडून प्रशासकीय मान्यतेसह पर्यावरण विभाग मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हरित बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन बांधकाम पर्यावरण मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हरित बांधकाम येत्या वर्षभरात पूर्ण होणार असून, या इमारतीवर सोलर यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.

"सर्व न्यायालय एका छताखाली होण्यासाठी विधी व न्यायमंत्र्यांनी दिली मंजुरी आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेमध्ये सुसज्जता निर्माण व्हावी, आधुनिक न्यायालय निर्माण व्हावेत याकरिता विधी व न्याय विभागामार्फत अनेक ठिकाणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत राज्यात निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. धुळे जिल्ह्यातील न्यायालय इमारती जुन्या काळातील जीर्ण झालेल्या असून, नवीन सुसज्ज न्यायालय इमारती होणे आवश्यक होते. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यासाठी या आधुनिक हरित व पर्यावरणपूरक अशा सुसज्ज इमारतींचा हातभार लागेल व आगामी वर्षभरात या इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्व होईल, अशी अपेक्षा आहे." - गिरीश महाजन, पालकमंत्री, धुळे