esakal | यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना कागदावरच!
sakal

बोलून बातमी शोधा

Home

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना कागदावरच!

sakal_logo
By
निखील सुर्यवंशी

धुळे : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा (Yashwantrao Chavan Free Colony Scheme) बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र आहे. ओबीसी (OBC) खात्याकडे ही योजना आल्यापासून निधी (Fund) खर्च होत नाही आणि निधी खर्च होत नसल्याने तरतूदही कमी केली जाते. परिणामी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्या हिताची योजना कागदावरच आहे. तथापि, कोरोना (Corona Effect) प्रादुर्भावामुळे या योजनेसाठी चालू वर्षाचा निधी प्राप्त झालेला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. (dhule city yashwantrao chavan free colony scheme not work)

हेही वाचा: धुळ्यात बारा लाखांवर पुस्तक संचांची गरज

इतर मागास बहुजन कल्याण खात्यामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. मात्र, २०१८-१९ ते २०२०-२१ या कालावधीत योजनेचा निधी खर्च होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिवाय, निधी खर्च होत नसल्याने वित्त विभाग या योजनेसाठी निधी कमी देत आहे. कोरोनाच्या लाटेनंतर या योजनेत निधी प्राप्त झालेला नाही. योजनेचा निधी खर्च न होण्यास या खात्यातील प्रादेशिक आयुक्त आणि जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक आयुक्त जबाबदार आहेत, ते त्यांच्याकडे घरकुलाचे प्रस्ताव येत नसल्याचे सांगून गप्प बसतात, अशी भावना संबंधित घटकांत आहे. संबंधितांना योजनेची माहिती मिळत नाही. ते अशिक्षित असल्याने त्यांना योजना कळत नाही. अशा स्थितीत प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांनी जिल्हा पातळीवरील वसतिगृहातील वॉर्डन आणि समतादूत यांच्या मदतीने माहिती गोळा करणे, तसेच प्रस्ताव तयार करणे सहज शक्य आहे; परंतु विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीचे प्रस्ताव त्यांच्याकडून येतील, असे गृहीत धरून हातावर हात धरून यंत्रणा बसली आहे. त्यामुळे एकीकडे पोट भरण्यासाठी संबंधित नागरिकांना झोपड्यांमध्ये राहावे लागते आणि त्यांच्यासाठी घरकुल योजना असूनही तिचा लाभ त्यांना मिळत नाही, असे अपेक्षित पात्रताधारकांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा: पावसाने ओढ दिल्याने उडीद, मूग, सोयाबीनची पेरणी गेली वाया



अधिकाऱ्यांचे योजनेकडे दुर्लक्ष
मंत्री, सचिव आणि संचालकांचेही या योजनेकडे दुर्लक्ष आहे. प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना कुणीच जाब विचारत नाही. मुक्त वसाहत योजनेसाठी लाभार्थ्यांचा शोध घ्यावा लागतो. अनेकांकडे रहिवासी दाखला नसतो किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रे नसतात. अशा वेळी गरजू लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतात. त्यामुळेही अधिकारी अशा योजनांकडे दुर्लक्ष करतात, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

loading image