Dhule News : ग्रामसेवकास माहिती आयोगाचा ‘दणका’; माहिती देण्यास टाळाटाळ भोवली

चिमठाणे : नवलनगर (ता. धुळे) येथील ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामसेवक यांनी वेळेत माहिती अधिकारात माहिती दिली नाही म्हणून तीन हजार रुपये शास्तीच्या (दंडात्मक) कारवाईचा आदेश नाशिक खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांनी दिला. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. (Dhule Punitive action of 3 thousand rupees was ordered for gram sevak of gram panchayat for not giving information in time to right to information)

नवलनगर ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामसेवक संजय वाघ यांच्याकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते धनराज निकम (रा. महाळपूर, ता. शिंदखेडा) यांनी ११ डिसेंबर २०१८ ला माहिती अधिकार अर्जान्वये ग्रामपंचायतीची १४ व्या वित्त आयोगाबाबत माहितीची मागणी केली होती. माहिती ३० दिवसांत न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले होते.

प्रथम अपिली अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसारदेखील माहिती न पुरविल्याने अपिलार्थी यांनी थेट नाशिक खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले होते. त्याअनुषंगाने आयोगाने २७ नोव्हेंबर २०२० ला सुनावणी घेऊन आदेश करून संबंधिताला माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम २० (१) अन्वये शास्तीची कार्यवाही का करू नये म्हणून लेखी खुलासा मागितला होता.

आयोगाच्या आदेशानुसारदेखील तत्कालीन ग्रामसेवक वाघ यांनी कुठलाही खुलासा सादर केला नव्हता. माहिती आयोगाने सर्व कागदपत्रे पाहणी करून विहित मुदतीत तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतर ही माहिती पुरविली नाही. जवळजवळ आजतागायत कोणतीही माहिती पुरविली नाही. (latest marathi news)

म्हणून संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून आयोगाने ग्रामसेवक वाघ यांच्याविरुद्ध माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम २० (१) अन्वये तीन हजार रुपये शास्तीची (दंडात्मक) कार्यवाही केलेली आहे.

रक्कम धुळे पंचायत समिती येथील गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामसेवक वाघ यांच्या वेतनातून कपात करून माहितीच्या अधिकारातील लेखाशीर्षाखाली भरणा करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांनी नुकताच दिला.

"राज्य माहिती आयोगाकडून शास्ती रक्कम अत्यंत कमी आहे. नियमानुसार प्रतिदिवस २५० रुपयांप्रमाणे २५ हजार रुपये करायला हवी होती. तशी कार्यवाही झालेली नाही. तसेच शास्तीची रक्कम विनाविलंब वसूल करून त्याची नोंद नियमानुसार सेवापुस्तिकेत करण्यात यावी. माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारे कामचुकार जन माहिती अधिकाऱ्यांना शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी. वेतनवाढ रोखून कायद्याचे महत्त्व पटवून द्यावे.' -धनराज निकम, माहिती अधिकार कार्यकर्ता, महाळपूर, ता. शिंदखेडा