Tribal Koli News : धुळे ते मुंबई मंत्रालय संघर्ष पदयात्रा; आदिवासी कोळी समाजाचा न्यायाचा प्रश्न

Tribal Koli News : आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी व इतर आदिवासींच्या न्याय्य हक्कासाठी १७ नोव्हेंबरला धुळे ते मुंबई मंत्रालयापर्यंत संघर्ष पदयात्रा काढण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांसह आदिवासी आमदारांशी समोरासमोर चर्चा करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती आदिवासी वाल्मीकलव्य सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष शांभाऊ सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.( Dhule to Mumbai Mantralaya Sangharsh Padyatra on 17 november by tribal koli community dhule news )

हेमंत सूर्यवंशी, रावसाहेब कोळी, गणेश कुवर, संजय मगरे, पवन कोळी, सुका कोळी आदी उपस्थित होते. श्री. सोनवणे म्हणाले, की आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी यांच्या संदर्भात शासनाची अधिकृत प्रकाशने, इम्पेरिकल डेटा आणि जिल्हा गॅझेट, प्रख्यात मानवंशशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ यांचे दुर्मिळ ग्रंथ, डेसिनिअल जनगणना अहवाल, संदर्भ पुस्तके, सुप्रीम कोर्टाचे काही संदर्भ पाहता मच्छीमार व सोनकोळींचा समावेश ओबीसी किंवा एसबीसीमध्ये होतो. उर्वरित सर्व कोळी हे टोकरे कोळी, महादेव कोळी व मल्हार कोळी या आदिवासी गटामधील आहेत. तसा शासनाने आदेश काढावा.

अनुसूचित जमाती तपासणी समितीवर न्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करावी. आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी व इतर आदिवासींकडे काही कारणास्तव लेखी पुरावा उपलब्ध नसेल तर त्या उमेदवाराने खरा आदिवासी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र, डीएनए चाचणीवरून जातीय प्रमाणपत्र द्यावे किंवा मराठा कुणबी समाजासाठी जो जीआर ३१ ऑक्टोबरला काढला आहे, तसा तो आदिवासी विभागासाठी काढावा.

खोटे दाखले देणाऱ्या विभागीय अधिकारी किंवा तपासणी समितीच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असा कायदा आहे. यात लाभापासून वंचित ठेवले जात असेल तर उपविभागीय अधिकारी किंवा तपासणी समितीच्या अधिकाऱ्यांची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी. आदिवासी विभागातील गैरकारभाराचीही एसआयटीमार्फत चौकशी करावी.

संघर्षरत कार्यकर्त्यांवर दाखल खोटे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. अनुसूचित जमातीचे दाखले निर्गमित करण्यासाठी २३ जुलै २०१० च्या आदिवासी कल्याण समितीने सुरेश धस यांच्या नेतृत्वात शासनाला दिलेल्या शिफारशी लागू कराव्यात. गरजू आदिवासींना शबरी बेघर आणि शबरी वित्त महामंडळाच्या लाभ योजनांचा लाभ द्यावा.

वनजमीन हक्कापासून वंचित आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा. यासह विविध मागण्यांसाठी पदयात्रा काढणार असल्याचे श्री. सोनवणे यांनी सांगितले.