मराठा आरक्षण समर्थनार्थ हस्तक्षेप अर्जावर दहा डिसेंबरला सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 9 डिसेंबर 2018

येवला : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर तालुक्यातील मराठा समाजाच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या हस्तक्षेप अर्जावर दहा डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

येवला : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर तालुक्यातील मराठा समाजाच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या हस्तक्षेप अर्जावर दहा डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

आरक्षणाच्या लढाईत सुरुवातीपासून सक्रिय असलेले तालुक्यातील पांडुरंग शेळके व प्रवीण निकम या मराठा युवकांनी मराठा अरक्षणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवर आपला हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे राज्यातून ४२ जणांनी यावर आक्षेप अर्ज दिलेले असून जिल्ह्यातील या दोघांनीच हा अर्ज केला आहे. या हस्तक्षेप अर्जात उच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, सदरची जनहित याचिका ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात केली असून त्या याचिकेत कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नाही. मराठा आरक्षण कसे योग्य आहे व ते कसे व कोणत्या पद्धतीने कायदेशीर आहे. हे या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.

दाखल जनहित याचिकेवर कोणताही निर्णय देण्याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने आधी आमची बाजू ऐकून घेऊन आम्हाला या जनहित याचिकेत सामील करून घ्यावे व या याचिकेला विरोध करण्याची संधी देण्यात यावी असे म्हटले आहे. सदर जनहित याचिकेची सुनावणी सोमवारी (ता.१०) उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठा समोर १४ नंबरला ठेवण्यात आली आहे. नाशिकच्या याचिकाकर्तेची बाजू मुंबई येथील विधिज्ञ अॅड. वैभव कदम व ऍड.संजीवकुमार देवरे हे मांडत आहेत.

“मराठा समाजाला आरक्षनाची गरज असून शासनाने अभ्यास करूनच रक्षण दिले आहे.मात्र परंतु काही लोक कायद्याचा आधार घेऊन विनाकारण विरोध करत आहे.मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यास कुठल्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही..”
- पांडुरंग शेळके,येवला.

Web Title: Hearing on the Dec10 hearing on the application for support to the Maratha Reservation