मंदीवर मात, रोजगारनिर्मितीसाठी हवेत ठोस उपाय 

जळगाव : सहकारी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेसह राज्य सरकारचा सहकार विभाग अशा दोन्ही यंत्रणांचे नियम लागू असतात. राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बॅंकांच्या तुलनेत सवलती मात्र नसतात. आयकराची आकारणीही जादा दराने होते. त्यामुळे सहकारी बॅंकांसाठी स्वतंत्र चॅप्टर असावे. मंदीच्या सावटातून बाहेर येण्यासाठी मार्केटला "बूस्ट' देण्याच्या दृष्टीने काही ठोस उपाययोजना हव्यात. 
अशा स्वरूपाच्या अपेक्षा अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केल्या. 

सहकारी बॅंकांसाठी स्वतंत्र चॅप्टर हवे 
सरकारचे राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी व सहकारी बॅंकांसाठी एकच धोरण आहे. सहकारी बॅंकांवर मात्र एकाच वेळी रिझर्व्ह बॅंकेसह राज्याच्या सहकार विभागाचेही नियंत्रण असते. त्यामुळे अनेकदा काम करताना अडचणी येतात. सहकारी बॅंकांकडून आयकर आकारणी करताना केवळ नफ्याचा विचार केला जातो, "एनपीए'चा नाही. त्यामुळे आयकराचा हा दर सहकारी बॅंकांना परवडत नाही. खासगी कंपन्यांसाठी सरकारचे आयकराबाबतचे धोरण वेगळे असते. त्यांना अनेकदा सवलतीही दिल्या जातात. राष्ट्रीयीकृत बॅंका सरकारच्याच असल्याने त्यांच्यासाठी वेगळे धोरण असते. मात्र, तळागाळातील नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या सहकारी बॅंकांना सवलती मिळत नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सहकारी बॅंकांकडून आयकर आकारणीसंदर्भात केंद्र सरकारने एखादी वेगळी योजना दिली पाहिजे. सहकारी बॅंकांसाठीचे धोरण वेगळे असण्यासाठी स्वतंत्र चॅप्टरची आम्ही मागणी केली आहे. 
- अनिल राव (अध्यक्ष, जळगाव जनता सह. बॅंक) 

नक्की पहा : जळगाव विमानतळावर नाईट लॅंडींगला मंजूरी
 

सहकारी बॅंकांना हवा दिलासा 
सन 2007 पासून सहकारी बॅंकांना आयकर लागू करण्यात आला आहे, तेव्हापासूनच आयकरात सूट देण्याबाबत बॅंकिंग असोसिएशनतर्फे निवेदने दिली आहेत. सहकारी बॅंकांना सूट देण्याऐवजी व्यापारी बॅंकांचा आयकर कमी केला. त्यामुळे 5 टक्के कर सहकारी बॅंकांना जास्त भरावा लागत आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकांनाही कॉर्पोरेटप्रमाणे आयकर आकारणी करण्यात यावी. सध्या महाराष्ट्रात फोर्ट मुंबई, पुणे व औरंगाबाद येथील डीआरटीत कोणीही प्रीसाईडिंग ऑफिसर नियुक्त नाही. त्यामुळे बॅंकांच्या वसुलीवर परिणाम होतो व वसुली होत नाही. तरी बजेटमध्ये निधी उपलब्ध करून संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. आर्थिक मंदी, जीएसटी, रेरा, नोटबंदीमुळे अनेक लहान-मोठे व्यवसाय अडचणीत आल्याने त्याचा परिणाम बॅंकांच्या एनपीएवर झाला आहे. यावर्षी ओल्या दुष्काळामुळे व्यवसायाची गती अधिक मंदावली, त्यामुळे मार्च 2020पर्यंतचे एनपीएचे निकष शिथील करुन 90 ऐवजी 180 दिवस करण्यात यावे. 
- भालचंद्र पाटील (चेअरमन, जळगाव पीपल्स बॅंक) 

आर्वजून पहा : शिवसेना-भाजप सदस्यांमध्ये खडाजंगी ! 
 

ई-कॉमर्सला हवी अधिक चालना 
देशभरात डिजिटायझेशनला महत्त्व प्राप्त झाले असले तरी ग्रामीण भाग, लहान शहरे त्यापासून दूर आहेत. ई-कॉमर्सबाबत बोलले जाते, मात्र त्याला अद्याप हवी तशी चालना मिळालेली नाही. लहान व्यापारी, ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांनी याबाबत काय करावे? हा प्रश्‍नच आहे. सध्या जागतिक मंदीचे सावट सार्वत्रिक आहे. त्यासाठी देश किती सज्ज आहेत, सरकारकडे त्यासाठी काय योजना आहेत, यासंदर्भातील उपाययोजनांबाबत अर्थसंकल्पातून अपेक्षा आहेत. मंदीमुळे बेरोजगारी वाढत असून रोजगारनिर्मितीच्या चांगल्या योजना सरकारने आणण्याची गरज आहे. "जीएसटी'चा प्रयत्न चांगला होता. मात्र, त्या आकारणी व वसुलीसंदर्भातील प्रक्रिया क्‍लिष्ट आहे. ती अधिक सुलभ करायला हवी. आयकरासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढण्याची या बजेटमधून शक्‍यता दिसत नाही. 
- सीए स्मिता बाफना (प्रेसिडेंट, आयसीएआय, जळगाव) 

किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत सवलती पोचाव्यात 
गेल्या वर्षात सरकारचे प्रत्यक्ष कर म्हणजेच आयकरापासून येणारे उत्पन्न 14 टक्‍क्‍यांनी घटल्याचे आकडे समोर येत आहेत. दुसरीकडे सर्वसामान्य करदात्यांना आयकराची मर्यादा आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. सध्या सन 2019-20 साठी ती पाच लाखांपर्यंत आहे, ती आणखी वाढल्यास करदाते आणखी कमी होतील. त्याचा परिणाम आयकर छापे वाढण्यावर होऊ शकतो. देशातील आर्थिक स्थितीची आणखी एक बाजू म्हणजे सध्या किरकोळ व ठोक अशा दोन्ही स्वरूपाच्या बाजारपेठेत मंदीचे सावट आहे. त्यातून सावरण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून मोठ्या उपाययोजनांची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मंदीचे मळभ दूर करण्यासाठी किरकोळ विक्रेत्यांना अधिकच्या सवलती कशा देता येतील, याचा विचार व्हायला हवा. "मुद्रा लोन' चांगली योजना आहे. मात्र, तिची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे. 
- सीए रोहित केसवानी (चार्टर्ड अकौंटंट)