जळगाव- राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने प्रतिवर्षी दोन गणवेशासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. यावर्षी स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचा रंग तसेच कापड निवडीसाठी अधिकार दिलेले असले तरी निकृष्ट दर्जाचा कापड आढळल्यास थेट या समितीला जबाबदार धरले जाणार आहे. गणवेश वितरणासाठी इतरही कडक नियमावली करण्यात आल्या असून, त्याची चोख अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.