जि. प. शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण 

देऊर (धुळे) : विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, घटणारी पटसंख्या, अध्यापनातील स्थैर्य, शिक्षकांना काम करण्यात येणाऱ्या समस्या लक्षात घेता या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद शिक्षकांच्याऑनलाइन जिल्हांतर्गत बदल्या प्रणालीचे नुकतेच सुधारीत धोरण निश्चित झाले आहे. एक मे ते ३१ मे अखेर बदल्या होणार असल्याने राज्यभरात बदली पात्र शिक्षकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. 

ऑनलाइन बदली प्रक्रियेत बहुतांश विस्थापित व अनियमित पणे झालेल्या शिक्षकांना तारेवरची कसरत करावी लागली. त्रुटीत सुधारणा व्हावी. शिक्षकांनी मागणी राज्य शासनाकडे केली. या पार्श्वभूमीवर सुधारणेसाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने सर्व विचाराधीन सुधारित धोरण निश्चित झाले. बदलीचे सहा टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यात विशेष संवर्ग शिक्षक एक, दोन, बदलीस पात्र शिक्षक, बदली अधिकार पात्र शिक्षकांच्या बदल्या, विस्थापित शिक्षकांसाठी शेवटचा टप्पा, अवघड क्षेत्र, सर्वसाधारण क्षेत्र, बदलीसाठी सेवांचा समावेश आहे. 

हालचाली गतिमान
बदलीपात्र शिक्षकाची सर्वसाधारण क्षेत्रात सलग सेवा १०वर्ष व विद्यमान शाळेत पाच वर्ष सेवा पूर्ण हवी. अवघड क्षेत्रात पाच वर्षची अट लागू नाही. अवघड क्षेत्रात सात पैकी तीन निकषांची पूर्तता हवी. सध्या स्थितीत पती पत्नी दोघांचे नियुक्तीचे ठिकाण एकमेकांपासून ३०किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतर असल्यास त्यांना विशेष संवर्ग शिक्षकाचा दर्जा प्राप्त होईल. मात्र हे अंतर सर्वांत नजीकच्या मार्गाने ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यासाठी दाखला कार्यकारी अभियंताचा मान्य राहील. अवघड क्षेत्रात काम करणाऱ्या बदली अधिकार पात्र शिक्षकांना बदली हवी असल्यास त्यांना सर्वसाधारण क्षेत्रातील रिक्त जागा दाखविण्यात येणार आहेत. आतापासूनच बदली प्रक्रियेच्या हालचाली गतिमान झाली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदल्यांसाठी सक्षम प्राधिकारी राहतील. जिल्हा व तालुका स्तरावर बदली प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी व शिक्षकांची एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आयोजित करतील. बदल्या वर्षातून एकदाच ३१मे अखेर कराव्यात. 

बदलीसाठी ३० शाळांचा पसंतीक्रम 
बदलीपात्र शिक्षकांना बदली हवी असल्यास त्यांनी जिल्ह्यातील ३० शाळांचा पसंतीक्रम नेमणुकीसाठी देणे आवश्यक आहे. यामुळे बहुतांश शिक्षकांची सोय होईल. शिक्षकांना पसंतीक्रम भरण्यासाठी चार दिवसांचा अवधी देण्यात येणार आहे. ऑनलाइन बदल्यांमुळे राजकीय गैरकारभाराला चाप बसला आहे. एवढे मात्र नक्की. 

संपादन- राजेश सोनवणे