एका अधिकाऱ्याचा हट्ट अन्‌ २४०० कोटींनी योजना रखडणार; शेतकऱ्यांनीही आखली विव्हरचना

विजयसिंग गिरासे
Tuesday, 19 January 2021

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाई गर्दीत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. आजपर्यंत प्रकल्पावर शेकडो कोटी रुपयांचा निधी प्रकल्पाच्या बांधकामावर खर्च करण्यात आलेला आहे. निधी बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन न करता केला गेला आहे.

चिमठाणे (धुळे) : शिंदखेडा व धुळे तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमिन ओलिताखाली येणाऱ्या व दोन हजार 400 कोटी एवढी मोठी रक्कम असलेल्‍या महत्‍त्वकांक्षी प्रकल्पावर खर्च होणार आहे. हा प्रकल्प एका अधिकारीच्या हट्टा पायी रखडण्याची शक्यता असून, प्रशासनाच्या दिरंगाई व असहकार्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भूसंपादीत होऊ घातलेल्या जमिनींना बाजारभावाप्रमाणे योग्य मोबदला न मिळाल्यास दिल्लीच्या सिमेवर होत असलेल्या नियोजनबद्ध किसान आंदोलनाप्रमाणे आंदोलन करून प्रकल्पास जमिनीच द्यायच्या नाहीत; अशी विव्हरचना बाधीत शेतकऱ्यांनी रविवारी बैठक घेवून रणनीती आखली आहे. 
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाई गर्दीत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. आजपर्यंत प्रकल्पावर शेकडो कोटी रुपयांचा निधी प्रकल्पाच्या बांधकामावर खर्च करण्यात आलेला आहे. निधी बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन न करता केला गेला आहे. अशातच जर शेकऱ्यांनी वेगळी भूमिका घेतली; तर शासनाचे शेकडो कोटी वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे बैठकीत सूतोवाच शेतकरयांनी दिला आहे. 

चौकशीनंतर अहवालही सादर
दोन महिन्यांपूर्वी स्थानिक लोक प्रतिनिधींनी भूसंपादनाच्या निवाड्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार केल्यावरून जिल्हाधिकारी यांनी पाच उपजिल्हाधिकारी पदस्थ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करून त्यांना सविस्तर चौकशी करून आवहाल सादर करण्याचे सांगितले होते. त्याप्रमाणे प्रदीर्घ चौकशीअंती निवाड्यात काही दुरुस्ती सुचवून अवहाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला असून त्याप्रमाणे दुरुस्तीच्या सूचना भूसंपादन अधिकारी यांना देण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भुसंपादनाचा लागला शिक्‍का
प्रकल्पाअंतर्गत सोनगीर गाव शिवारातील जमिनीचे मुल्याकंन व अवार्ड होऊन एक वर्षांपूर्वीच शेतकऱ्यांना मोबदला अदा करून त्यांच्या जमिनीचा ताबा शासनाने घेतला आहे. सोनगीर येथील भुसंपादनाबरोबर सोंडले गावशिवारातील जमिनींचे मूल्यांकन झाल्याने जमिनीचा ताबा शासनास लगेच द्यावा लागेल. यामुळे काही शेतकऱ्यांनी पीक पेरा व फळझाडांची निगा करणे सोडुन दिले होते. शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर भूसंपादनबाबत शिक्का असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडीअडचणीत जमिनी ही विकता येत नाही व कोणत्याही प्रकारची कर्ज उपलब्ध होत नाही. म्हणून दैनंदिन जीवनातील अडचणी सोडविता येत नसल्याने शेतकरी हताश झालेला आहे. शिंदखेडा तहसीलदार सुनील सैदाणे यांनी तलाठी किशोर नेरकर यांने मिश्र पीक पेरा ची नोंद घेतल्या कारणाने तलाठी व 185 शेतकऱ्यांना नोटिस देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. 

शेतकऱ्यांचा एकमुखी ठराव
सोनगीर - सोंडले गावशिवारातील हंगामी बागायत जमिनीचे बाजार भाव 14 ते 15 लाख प्रति एकरी असताना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार त्याचा चार पट म्हणजे 60 लाख प्रति एकर मोबदला मिळायला पाहिजे. परंतु ह्याच प्रकल्पाअंतर्गत सोनगीर गावशिवारातील जिरायती जमिनींला प्रति एकरी सुमारे चार लाख व बागायती जमिनीला आठ लाख रक्कम देण्यात आली आहे. तरी ही शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत. प्रकल्पास शेतकऱ्यांनी जमिनीच द्यायच्या नाहीत. त्यासाठी 13 शेतकऱ्यांनी संघर्ष समिती गठीत केली असून त्या संघर्ष समितीला कायदेशीर सल्ला मसलत करणे, एक विधीतज्ञ नेमणे व त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार त्या समितीस देण्याचे शेतकऱ्यांनी एकमुखी ठराव करण्यात आलेला आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi dhule news sulwade jamfal barrage water dam scheme officer not responce