कोरोना योद्धांना पुन्हा विमा कवच; ५० लाख विमा कवच योजनेला मुदतवाढ

तळोदा (नंदुरबार) : राज्य शासनाच्या विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना कोविड १९ (Covid 19) संबंधित कर्तव्य बजावताना कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास पन्नास लाखांचे वैयक्तिक लाभाचे विमा कवच देण्यात आले होते. या विमा कवच (policy) योजनेची मुदत शासनाने आता ३० जून २०२१ पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे राज्यातील कोविड संबधीत कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२० ला संपली होती. त्यानंतर सातत्याने मुदतवाढ मिळण्याची मागणी केली जात होती. सकाळनेही योजनेला मुदतवाढ मिळावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे सकाळच्या मागणीला यश मिळाले आहे. (Corona Warriors re-insurance cover 50 lakh insurance cover scheme extended)

कोरोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये रुग्णांचे सर्वेक्षण करणे, त्यांचा शोध घेणे, प्रतिबंध करण्याचा उपाययोजना, चाचणी व उपचार करणे तसेच मदत कार्य यांच्याशी संबंधित कर्तव्य बजावण्याचे काम शासनाच्या विविध विभागातील विविध प्रवर्गातील कर्मचारी अजूनही करीत आहेत. केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २८ मार्च २०२० चा आदेशान्वये आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा कवच योजना लागू केली होती.

डिसेंबरलाच संपली होती मुदत

राज्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अनेक विभागातील कर्मचारी देखील कोरोना काळात कर्तव्य बजावत असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २९ मे २०२० रोजी शासन निर्णय काढून विषाणूचा सार्वत्रिक संकटात कर्तव्यावर कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांना पन्नास लाख रुपयाचे सर्वंकष वैयक्तिक अपघात विमा कवच पुरविले होते. या विमा कवच योजनेचे लाभ सुरुवातीला ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत लागू केले होते. मात्र वित्त विभागाने पुन्हा १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी शासन निर्णय काढून पन्नास लाख रुपयांचे विमा कवच योजनेला ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र त्यानंतर मुदतवाढ देण्यात आली नव्हती. यामुळे राज्यात कोविड संबधी कार्यासाठी कार्यरत अधिकारी कर्मचारी विमा कवच योजना पुन्हा लागू करून मुदतवाढ देण्याची मागणी करत होते.

आता वाढविली मुदत

अखेर शासनाच्या वित्त विभागाने १४ मे रोजी शासन निर्णय काढून २९ मे २०२० च्या शासन निर्णयास १ जानेवारी २०२१ ते ३० जून २०२१ अशी मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे मागील चार महिन्यापासून होत असलेली मागणी पूर्ण झाली असून ‘सकाळ’ने ही मुदतवाढ मिळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.