esakal | परराज्यातील फायनान्सचा बेकायदा शिरकाव; अव्वाच्या सव्वा दराने व्याज वसुली
sakal

बोलून बातमी शोधा

fraud finance company

परराज्यातील फायनान्सचा बेकायदा शिरकाव; अव्वाच्या सव्वा दराने व्याज वसुली

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

विसरवाडी (नंदुरबार) : नंदुरबार जिल्ह्यात पर राज्यातील काही खासगी फायनान्स कंपन्यांचा (Finance company) (बँकांचा) शिरकाव होऊन अव्वाच्या सव्वा अवाजवी चक्रवाढ व्याज आकारून कर्जदारांची लूट केली जात आहे. गरीब आदिवासींची होणाऱ्या या लूटीस पायबंद घालण्याची मागणी भारतीय ट्रायबल पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष के‌. टी. गावित यांनी केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नंदुरबार (Nandurbar district) यांना निवेदन दिले आहे. (nandurbar district tribal area foaud finance company)

निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील काही खासगी फायनान्स कंपन्या आदिवासींच्‍या पुरुष व महिला बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देऊन चक्रवाढ व्याज पद्धतीने वसुली करत आहेत. ह्या कंपन्या साधारण तीस ते पस्तीस टक्के एवढे व्याज आकारतात. तसेच वेळेत भरणा न केल्यास चक्रवाढ व्याजाची आकारणी करून येण्या-जाण्याचा व गाडीचा व जेवणाचा खर्च वसूल केला जातो. कर्जाची रक्कम भरली असूनही तेवढीच रक्कम शिल्लक दाखवली जाते. त्यामुळे भूमिहीन शेतकरी या खंडणीबहाद्दरांच्या दहशतीमुळे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहे.

हेही वाचा: म्‍हणून येतोय नवापूरमध्ये कोरोनाचा आलेख खाली

कंपन्‍यांचे कार्यालय चालते– फिरते

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम १५९(१) मधील तरतुदीनुसार निबंधकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय राज्याबाहेरील अन्य कोणतेही संस्थेत महाराष्ट्र राज्य व कोणते शाखा किंवा कामकाजाचे ठिकाण पूर्वपरवानगी शिवाय उघडता येत नाही. असा कायदा असताना, कर्ज वाटप व व्याज वसूली व्यवसायासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २००४ त तील तरतुदीप्रमाणे परवाना घेणे अनिवार्य असताना, पूर्वपरवानगी न घेता व जिल्ह्यातील गावे पेसा क्षेत्रात येत असूनही, सावकारीसाठी विविध ग्रामपंचायतींचा ग्रामसभेचा ठराव न घेता, कोविड संसर्ग सुरू असताना व्यक्तीस पायबंद घातले असताना हे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे साक्री तालुक्यातील राईनपाडा घटनेची पुनरावृत्ती घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कंपन्यांचे कार्यालय हे चालते फिरते आहे. तसेच कर्ज वसुली करताना वसुलीची पावती मिळत नाही, म्हणून बेकायदा सावकारी कर्ज देणाऱ्या कंपन्याविरुद्ध चौकशी होऊन प्रतिबंध करण्याची मागणी केली आहे.