भारतीय महिलांवर तिहेरी गुलामीचा पगडा- नजूबाई गावित 

नाशिक ः चळवळीचे काम सुरु असतांना मी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षात होते. त्यावेळी भारतात वर्गीय क्रांती होईल हे मनावर बिंबवले गेले होते. मात्र ही क्रांती पितृसत्तेच्या पलीकडील आहे का? याचे उत्तर अजुनही मिळालेले नाही. स्त्रीयांची मुक्ती करायची असेल तर स्त्रीशक्ती आणि मातृसत्तेवर नजर टाकायला हवी. भारतावर जातीय, वर्गीय आणि पितृसत्ता या तिहेरी गुलामीचा मोठा पगडा आहे, असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्त्या नजूबाई गावित यांनी केले आहे.

मुक्ती मिळायलाच हवे

महिलांवर ही गुलामी कुणी लादली आहे याचा शोध घेण्याची गरज आहे. केवळ महिलाच नाही तर पुरुषदेखील तितकेच गुलाम झालेले आहेत. जोपर्यंत महिलांना संपुर्ण मुक्ती मिळणार नाही तोपर्यंत पुुरुषही गुलामच राहणार आहेत. त्यामुळे गुलामीच्या या बेड्या तोडून माणूस म्हणून जगायचे असेल तर एकत्र येऊन लढा द्यायला हवा. सध्याच्या काळात महिला हिंसेतून मुक्त झाली आहे का? याकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. हिंसा कशी आहे? आणि ती कुठे थांबावी? या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणे महत्वाचे आहे. महिला पुरुषांच्या बरोबरीने हव्या. केवळ घरकामात मदत करणे म्हणजे स्त्रीमुक्ती नव्हे, असेही यावेळी त्या म्हणाल्या. 

नक्की वाचा- बालगृहातून तिघांनी ठोकली धुम

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे सावित्रीबाई फुले अध्यासन आणि संगिनी महिला जागृती मंडळ (नाशिक), साद फाउंडेशन (चाळीसगाव), महिला सर्वांगीण उत्कर्ष मंडळ (पुणे), स्त्रीमुक्ती संघटना, अक्षरा, स्नेहा, सेहत, स्त्रियांसाठी व मुलांसाठी विशेष कक्ष (मुंबई) या सामाजिक संस्थांतर्फे सुरू असलेल्या तिसऱ्या महाराष्ट्र महिला हिंसामुक्ती परिषदेच्या समारोपाप्रसंगी त्या बोलत होत्या. 

शहर,ग्रामीण भागात फरक समजून घ्या

यावेळी बोलतांना गावीत म्हणाल्या, आजही आदिवासी, मुस्लीम, भटक्‍यांमध्ये पुरुष एकाहून अधिक लग्न करतात. अशावेळी बाबासाहेबांनी केलेले कायदे आमंलात येतात का? असाही प्रश्‍न आहे. कायद्यात स्त्री पुरुष समान असल्याची घटना आहे मग ती सत्यात का नसावी? शहरी आणि ग्रामिण स्त्री मुक्ती संघटनेचा प्रवास अतिशय भयावह आहे. चळवळींना उभे राहतांना आपल्यातीलच पोटभरु उभे ठाकतात. अशावेळी दूर असलेला शत्रू बरा मात्र आपल्या सोबत राहूनच शत्रूत्व निभावणारा भयानक असतो. भारताला मुक्त करण्याचा विचार या दलालांनी खाल्ला आहे. 

तालुका पातळीवर पोहचा

समाज परिवर्तनासाठी पुढे येणाऱ्या स्त्रीयांच्या मनाचा छळ केला जातो. यासाठी स्त्रीमुक्ती संघटना जिल्हा व तालुका पातळीवर पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. आमच्या वेळी चळवळीत सहभाग घेतला की माझ्यासोबत येणाऱ्या इतर बायकांना घरी त्यांच्या पतीने मार खावा लागत होता. अनेकींना तर जिवे मारले गेले.

संविधानाने दिले कलम समजून घ्या

आदिवासी शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न अजूनही सुटलेला नाही. आदिवासींना विशेष कायद्यांची गरज नाही. मात्र संविधानाने दिलेल्या कलमांत त्यांना समावून घ्यावे. तसेच इतरांप्रमाणे दोन विवाह प्रतिबंधक कायदा खऱ्या अर्थाने लागू व्हावा, असेही गावीत यावेळी म्हणाल्या. सध्याच्या राजकिय परिस्थिबद्दल बोलतांना त्या म्हणाल्या, मला राजकारणाचे आकर्षण नाही. मात्र ज्या महिलांना राजकारणाचे आकर्षण आहे त्यांनी पक्षाचा आचार - विचार, ध्येय - धोरणे ओळखूनच पक्ष निवडावा. 

जमिनी दिल्या मात्र हक्कपत्रावर सरकार 
आदिवासींना जमिनीचा सातबारा दिला. मात्र हक्कपत्रावर सरकारचे नाव टाकले जाते. म्हणजे ती जमीन आम्हाला केवळ कसायला दिली जाते. अशातच सरकारला हवे तेव्हा ते आमच्याकडून जमिनी काढून घेतली. पंतप्रधान ज्या वेगाने परदेश दौरे करुन विकासाच्या अनेक कंपन्या आणत आहेत, त्या कंपन्या कुठे उभ्या करणार आहेत? असा प्रश्‍नही नगूबाई गावित यांनी विचारला आहे. वनविभाग काहीही काम करणारे नसेल तर वनखाते काढून त्या जमिनी आदिवासींना का देऊ नये. 

राजकीय पक्षांचे मुल्यमापन करण्याची गरज 
सध्या मुस्लीमांमधील तीन तलाकला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. त्यासाठी कायदाही आणला गेला. पण त्यामागील राजकारण आणि वेगाने घडलेल्या वेगळ्या घटनांचे निरिक्षण प्रत्येकाने करावे. राजकीय पक्षांचे मूल्यमापन करावे. त्यांच्या स्त्रीयांच्या संदर्भातील भूमिका पडताळून पहाव्यात. परिवर्तनाच्या चळवळीचे आणि त्यातील राजकारणाचे भान असावे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या चारही प्रमुख पक्षांचा मतदानाचा टक्का कमी झाला आहे. या पक्षांतील नेते नेमके कोणत्या पक्षात हादेखील प्रश्‍न आहे. त्यामुळे पक्षांच्या भूमिकांवरुन मुल्यमापन करावे, असे मत यावेळी जनवादी महिला संघटनेच्या किरण मोघे यांनी केले.