लहरी राजा अन्‌ अधिकाऱ्यांना सजा..... 

नाशिकः विकास प्रक्रिया गतिमान राहण्यासाठी राजकीय स्थैर्याप्रमाणेच प्रशासकीय स्थैर्याचीही आवश्‍यकता असते. तथापि प्रगतीची अपार संधी असलेल्या नाशिकमध्ये अधिकारी टिकूच द्यायचे नाहीत, असेच जणू राज्य सरकारने ठरविल्याचे दिसते. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्‍त यांच्याप्रमाणेच पोलिस आयुक्‍त, पोलिस अधीक्षक अशा बहुतेक सगळ्या अधिकाऱ्यांना पाच-सहा वर्षांत तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. अशी प्रशासकीय अस्थिरता असेल तर नाशिकचा, उत्तर महाराष्ट्राचा विकास होणार तरी कसा? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 
गौणखनिज माफियांच्या मुसक्‍या आवळत सरकारचा महसूल वाढीस हातभार लावणाऱ्या दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांना जिल्हाधिकारी पदावरून हटविण्यात आले. श्री. कुशवाह यांच्या बदलीनंतर माफियांकडून दंड वसुलीची जबाबदारी अप्पर जिल्हाधिकारी कान्हूराज बगाटे यांच्याकडे सोपवत सरकार ती व्यवस्थित पार पाडून घेईल, असे वाटत होते. मात्र, नाशिकमध्ये 3 नोव्हेंबर 2015 ला आलेले श्री. बगाटे यांचीही 2 मे 2017 ला बदली झाली. मूळचे नागपूरचे, मुख्यमंत्र्यांना परिचित असलेले डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांचाही दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला नाही. डॉ. गेडाम यांच्यानंतर अभिषेक कृष्णा यांनाही कालावधी पूर्ण करण्याची संधी मिळाली नाही. त्यांचीही बदली झाली. 

निवृत्तीला उरले तीन महिने आणि बदली मंत्रालयात 
विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्या निवृत्तीला केवळ तीनच महिने उरले आहेत. मात्र, त्यांनाही मंत्रालयात नेण्यात आले. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कारभाराला शिस्त लागावी, यासाठी आठ तास उभे राहून आढावा घेणाऱ्या श्री. झगडेंना नाशिककरांनी पाहिले आहे. जलयुक्त शिवार अभियान, रोजगार हमी योजनेतील कामाला गती देण्याबरोबरच भूमाफियांना लगाम लावण्याची भूमिका त्यांनी पार पाडली. नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाद्वारे रोजगारवृद्धी आणि वाहतुकीला शिस्त लावण्याकडेही त्यांनी लक्ष केंद्रित केले होते. 
याच पद्धतीने ग्रामविकासात चांगले योगदान देताना, ग्रामसेवक व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने जलसंधारणाची चळवळ उभे करणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांची अचानक बदली झाली. तेव्हा, ती स्थगित करण्यासाठी जिल्हावासीयांचा रेटा वाढला. बदली स्थगित झाली. मात्र काही महिन्यांमध्येच पुन्हा त्यांची बदली झाली. त्यांच्या जागी आलेले मिलिंद शंभरकर यांनीही जोमाने कामाला सुरवात केली. पण त्यांनाही दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करता आला नाही. त्यांच्या जागेवर दीपककुमार मिणा आले. परंतु वादग्रस्त कारभारामुळे त्यांना जावे लागले. मिणा यांचा अपवाद वगळता अन्य बहुतेक सगळे अधिकारी राज्य सरकारच्या लहरीपणामुळे अचानक नाशिकमधून गेले, हे महत्त्वाचे. 

स्मार्टसिटी अन्‌ खेडी विकास 
भूमाफिया, गौणखनिज माफिया यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच शहर अन्‌ ग्रामविकासाचे वेगवेगळे प्रश्‍न कायम आहेत. गोदा प्रकल्प, स्मार्टसिटी, नाशिक महापालिका क्षेत्रातील 23 खेड्यांचा विकास, बिटको रुग्णालयाची निर्मिती, बांधकामातील कपाटे, फाळके स्मारक, पेलिकन पार्कचा विकास, महाकवी कालिदास कलामंदिर, नेहरू उद्यानाचे नूतनीकरण, तारांगणचे पुनर्वैभव, पिंपळगाव खांबचा मलनिस्सारण प्रकल्प अशी कामे मार्गी लागण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. याशिवाय शहराच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला सीसीटीव्ही प्रकल्प, तीन पोलिस ठाण्याच्या जागा आणि दोन नवे पोलिस ठाणे रखडले आहेत. 
... 
चौकट क्र.दोन 
अधिकाऱ्यांना मिळालेला कालावधी 
नाव नियुक्ती बदली 
विभागीय आयुक्त 
एकनाथ डवले 11 फेब्रुवारी 2014 3 मे 2017 
महेश झगडे 5 मे 2017 28 फेब्रुवारी 2018 
.. 
महापालिका आयुक्त 
संजय खंदारे 6 जून 2012 12 एप्रिल 2014 
डॉ. संजीवकुमार (प्रभारी) 13 एप्रिल 2014 14 ऑगस्ट 2014 
सोनाली पोंक्षे (प्रभारी) 14 ऑगस्ट 2014 10 नोव्हेंबर 2014 
डॉ. प्रवीण गेडाम 10 नोव्हेंबर 2014 8 जुलै 2016 
अभिषेक कृष्णा 8 जुलै 2016 9 फेब्रुवारी 2018 
तुकाराम मुंढे 9 फेब्रुवारी 2018 पासून 
.. 
जिल्हाधिकारी 
विलास पाटील 2 जून 2012 9 फेब्रुवारी 2015 
दीपेंद्रसिंह कुशवाह 9 फेब्रुवारी 2015 2 मे 2016 
राधाकृष्ण बी. 2 मे 2016 पासून 
.. 
पोलिस आयुक्त 
एस. जगन्नाथन 3 एप्रिल 2015 23 ऑगस्ट 2016 
डॉ. रवींद्र सिंगल 23 ऑगस्ट 2016 पासून 
.. 
जिल्हा पोलिस अधीक्षक 
संजय मोहिते 17 फेब्रुवारी 2014 11 जून 2016 
अकुंश शिंदे 11 जून 2016 13 जून 2017 
संजय दराडे 13 जून 2017 पासून 
.. 
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
सुखदेव बनकर 20 नोव्हेंबर 2013 24 नोव्हेंबर 2015 
मिलिंद शंभरकर 24 नोव्हेंबर 2015 11 मे 2017 
दीपककुमार मिणा 11 मे 2017 6 फेब्रुवारी 2018 (वादग्रस्त कारभार कारणीभूत) 
डॉ. नरेश गिते 6 फेब्रुवारी 2018 पासून