शेतकऱ्यांची एकजूट फलदायी; वीस गावांचे ८२ ‘अपील’ मागे 

धुळे ः नागपूर-सुरत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरी प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनाबाबत धुळे तालुक्यासह परिसरातील सरासरी २८२ शेतकऱ्यांना सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांचा मोबदला देय आहे. मात्र, तो अदा करण्याऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने न्यायालयात अपील दाखल केले. याविरोधात संघटित शेतकऱ्यांमुळे ‘एनएचआय’वर अपील मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

 राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरी प्रकल्पात सरासरी ८०० शेतकरी बाधित झाले. त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन मोबदल्याच्या लवादाचे प्रकरण तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निकाली निघाले. त्यानुसार सरासरी पाचशेवर पीडित शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचआय) मोबदला अदा झाला. मात्र, २८२ शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याची रक्कम ‘एनएचआय’ने २०१८ पासून थकविली. तसेच तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाविरोधात महामार्ग प्राधिकरणाने न्यायालयात अपील दाखल केले. 

अन्यायाची तक्रार 
महामार्ग प्राधिकरण धुळे, जळगाव हद्दीत एकाच शिवारातील जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्याला मोबदला देते. त्याच शिवारातील लगतच्या दुसऱ्या शेतकऱ्याला तोच भूसंपादनाचा मोबदला दर असतानाही त्यासंबंधी निकालाविरोधात अपील दाखल केले जाते. हा अन्याय असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. प्राधिकरणाला एका शेतकऱ्याला दिलेला मोबदला दर योग्य वाटतो आणि लगतच्या दुसऱ्या शेतकऱ्याला दिला जाणारा भूसंपादनाचा दर अन्यायकारक वाटतो हा अजब आणि संतापजनक प्रकार आहे. त्यामुळे हक्कानुसार लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन झाली. तिने मागणीची दखल न घेतल्यास चौपदरी प्रकल्पाचे काम बंद पडू, असा इशारा प्राधिकरणाला दिला होता. त्याप्रमाणे १२ जानेवारीला ठिकठिकाणी पीडित शेतकऱ्यांनी काम बंद पाडले होते. 

‘एनएचआय’ची मागे पावले 
या पार्श्वभूमीवर संघटित शेतकऱ्यांच्या दणक्यामुळे महामार्ग प्राधिकरणाने धुळे तालुका ते दहिवेल हद्दीपर्यंत सरासरी ८२ अपिले मागे घेतली आहेत. कासविहीर, मुकटी, नंदाळे खुर्द क्षेत्राशी निगडित अपील मागे घेण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून मंजुरी घेतली जात आहे. त्यानंतर रीतसर १२ ते १३ अपिले मागे घेतली जातील. नंतर मोबदला वाटपाचा निर्णय होऊ शकेल, असे महामार्ग प्राधिकरणाने सांगितले. ही प्रक्रिया लवकर राबवावी, अशी अपेक्षा शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. मनीष जाखेटे, आर. डी. पाटील, ईश्वर माळी, संतोष माळी, गोकुळ खिंवसरा, सुरेश पाटील, शांतिलाल शर्मा, अर्जुन चौधरी, सागर जयस्वाल आदींनी व्यक्त केली. अपील मागे घेतल्याने महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सुरळीत सुरू आहे. 

मोबदला वगळता शेतकऱ्यांचे अन्य काही प्रश्‍न आहेत. त्यात शेवटच्या पीडित शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत लढा सुरू राहील. -डॉ. मनीष जाखेटे, शेतकरी संघर्ष समिती, धुळे.

संपादन- भूषण श्रीखंडे