कृषी विद्यापीठावर धुळे जिल्ह्याचाच हक्क! : प्रा. पाटील

धुळे ः राहुरी (जि. नगर) येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनांतर्गत नवीन कृषी विद्यापीठ धुळे जिल्ह्यासाठी अनुकूल असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते जळगाव येथे स्थापन होण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली. यात नाराज माजी मंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे यांना खूश करण्यासाठी असा निर्णय घेण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही जिल्ह्यांना लाभदायक ठरणारा पाडळसे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून दाखवावा, त्यासाठी भरीव निधीची घोषणा करावी, असे खुले आव्हान धुळे जिल्हा कृषी विद्यापीठ निर्माण कृती समितीचे निमंत्रक माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी आज येथे दिले. 
 
पत्रकार परिषदेत प्रा. पाटील म्हणाले, की नवीन कृषी विद्यापीठ स्थापनेसाठी या जिल्ह्याने लढा उभारला आहे. त्यावर या जिल्ह्याचाच हक्क आहे. तो हिरावू देणार नाही. त्यासाठी लढा तीव्र करू. भुसावळ (जि. जळगाव) येथे गुरुवारी झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केवळ माजी मंत्री तथा आमदार खडसे यांना खूश करण्यासाठी कृषी विद्यापीठ जळगावला होईल, त्यास तत्वतः मान्यता दिल्याचे विधान केले. त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात महसूल व कृषी खात्याची जबाबदारी दिल्यास आगामी निवडणुकीत युती सरकारला पुन्हा सत्ता मिळवणे सहज सोपे होईल. 
 
विद्यापीठ धुळ्यासाठी अनुकूल 
नवीन कृषी विद्यापीठ निर्माण करण्यासाठी राज्यात पूर्वीच्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारने व विद्यमान युती सरकारने अनुक्रमे डॉ. एस. वाय. पी. थोरात समिती, डॉ.व्यंकटेश्‍वरलू समितीची स्थापना केली. त्यांनी नवीन कृषी विद्यापीठ धुळे जिल्ह्यात स्थापन करण्यासाठी अनुकूल वातावरण असल्याचे अहवालात नमूद केले. अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारले आहेत. त्यावर साडेचार वर्षात फडणवीस सरकार योग्य ती अंमलबजावणी करू शकले नाही. ही शोकांतिका असल्याची टीका प्रा. पाटील यांनी केली. 
 
जमिनीची पुरेशी उपलब्धता 
जिल्ह्याने नवीन कृषी विद्यापीठ होण्यासाठी 2009 पासून पाठपुरावा सुरू केला आहे. धुळे ग्रामीणमधील माझ्या (प्रा. पाटील) आमदारकीच्या विधानसभेत विद्यापीठ विभाजनाचा मुद्दा उचलून धरला. राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. नंतर हालचाली गतिमान झाल्या. चार वर्षांपासून न्याय मागणीच्या मंजुरीसाठी विविध आंदोलने सुरू आहेत. नवीन विद्यापीठासाठी कृषी महाविद्यालय परिसरात सातशेहून अधिक एकर जमीन उपलब्ध आहे. जळगाव येथे अद्याप शासकीय कृषी महाविद्यालय पूर्ण क्षमतेने इमारतीसह स्थापन झालेले नाही. या जिल्ह्याकडे दोनशे एकरपेक्षा जास्त जमीन उपलब्ध नाही. खडसेवगळता जळगावच्या एकाही लोकप्रतिनिधीने नवीन कृषी विद्यापीठ जळगावला व्हावेसे, असे आग्रही प्रतिपादन केलेले नाही. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी धुळे व जळगाव जिल्ह्यांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये भांडण लावण्याचे कारस्थान केले आहे. 
 
भाजपला निर्वाणीचा इशारा 
विद्यापीठप्रश्‍नी येत्या दोन आठवड्यांत जिल्ह्यातील भाजपचे मंत्री, इतर नेते व पदाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालयाने नवीन कृषी विद्यापीठाबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर न केल्यास शिवसेना व कृती समितीचे सर्वपक्षीय पदाधिकारी हे लोकसभा निवडणुकीत भाजपशी असहकार पुकारील, आंदोलनाची धार तीव्र करू, असा इशारा प्रा. पाटील, अतुल सोनवणे, धीरज पाटील, सिद्धार्थ करनकाळ, साहेबराव देसाई, रवींद्र काकड आदींनी दिला. 
 
महाजन असतानाही प्रकल्प अपूर्ण 
मुख्यमंत्र्यांना जळगाव जिल्ह्याला न्यायच द्यायचा असेल तर त्यांनी दोन्ही जिल्ह्यांना लाभदायक ठरणारा निम्म तापी पाडळसे प्रकल्प पूर्ण करून दाखवावा. त्यासाठी भरीव निधीची घोषणा करावी. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे जळगावचे लोकप्रतिनिधी असतानाही पाडळसे प्रकल्प होऊ शकलेला नाही, अशी टीका प्रा. पाटील यांनी केली.