esakal | अजबच...पितृपक्ष आणि शासन निर्णयाचे वर्षश्राद्ध; काय होता निर्णय वाचा
sakal

बोलून बातमी शोधा

anniversary of the ruling

पितृपक्ष पंधरवाडा सुरू आहे. या पंधरवाड्यात घरातील मृत व्यक्तीप्रती संवेदना आणि पुण्यस्मरण म्हणून आगारी टाकून पित्तर बसविण्याची प्रथा आहे. पण अनोख्या प्रकारचे श्राद्ध घालण्यात आले आहे. पितृपक्ष सुरू असला तरी नेमकी त्‍या शासन निर्णयाची तारीख देखील आजची असल्‍याने शासन निर्णयाचे वर्षश्राद्ध घालण्यात आले.

अजबच...पितृपक्ष आणि शासन निर्णयाचे वर्षश्राद्ध; काय होता निर्णय वाचा

sakal_logo
By
अशफाक खाटीक

न्याहळोद (धुळे) : शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रकारच्या अटी व शर्तीच्या पूर्तता करून वीस टक्के अनुदानास पात्र झालेल्या १ हजार ६२८ शाळा व तुकड्यावर काम करणारे हजारो शिक्षक वाढीव टप्पा अनुदानापासून वंचित आहे. यासाठी अनेक वेळा आंदोलन करून ही शासन लक्ष देत नाही. दरम्‍यान १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे; त्यानिमित्ताने सोशल मीडियावर वर्ष श्राद्ध साजरा करण्यात आला. 

राज्यातील वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान देण्यासाठी १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आला होता. या शासन निर्णयाला एक वर्ष होऊन देखील शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान मिळाले नाही. म्हणून शासनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ अंशतः अनुदानीत शाळेतील शिक्षकांनी वर्ष श्राद्ध दिवस साजरा केला. १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान वितरणसाठी घोषित केलेल्या शाळांना वीस टक्‍के अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव 20 टक्के देण्यासाठी च्या शासन निर्णयाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. 

आमदारांनाही दिल्‍या शुभेच्छा
या शासन निर्णयाला एक वर्ष पुर्ण झाल्‍याने सर्व शिक्षक आमदार सर्व पदवीधर आमदार यांना ही १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी जन्मलेले शासन निर्णयाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा ही देण्यात आल्या व वर्ष श्राद्ध साजरा करण्याचे आव्हान ही करण्यात आले. 

शासन निर्णयाकडे लक्ष
एका वर्षात अनुदान वितरण आदेश तर निघाला नाही; उलट वाढीव टप्पा अनुदान देण्यासाठी उपसमिती स्थापन करून प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे. विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांची अवस्था आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना अशी झाली आहे. शिक्षकानी शांततेच्या मार्गाने संयमाने मागणी पूर्ण होण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. जर वेळीच लक्ष दिले नाही तर शिक्षकांच्या असंतोषला राज्यकर्त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. आता शासन काय निर्णय घेणार आहे याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे

loading image
go to top