प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयाला भाजपकडून खंडपीठात आव्हान 

निखील सूर्यवंशी 
बुधवार, 15 जुलै 2020

ग्रामसेवक किंवा ग्रामविस्तार अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली पाहिजे. त्यापेक्षा ही प्रक्रिया राबविण्याएवजी आहे त्या ग्रामपंयातीच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सदस्य मंडळाची मुदत वाढवून दिली पाहिजे.

धुळे  ः जिल्ह्यात मुदत संपणाऱ्या २०९ ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांकडून नव्हे, तर प्रचलित पद्धतीनुसार प्रशासक नेमले जावेत. यातही ही प्रक्रिया राबविण्याएवजी आहे त्या सदस्य मंडळाचा कार्यकाळ वाढविला पाहिजे. शासन, स्थानिक प्रशासनाने मागणीप्रमाणे निर्णय न घेतल्यास दोन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस व माजी मंत्री जयकुमार रावल यांचे खंदे समथर्क कामराज निकम यांनी मंगळवारी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. 

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्‍याचा अधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल झाला आहे. त्यास भाजपने हरकत घेतली आहे. श्री. निकम म्हणाले, की पालकमंत्र्यांतर्फे नव्हे, तर प्रचलित पद्ध‍तीनुसार ग्रामपंचयातीवर प्रशासक नेमले पाहिजेत. त्यात ग्रामसेवक किंवा ग्रामविस्तार अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली पाहिजे. त्यापेक्षा ही प्रक्रिया राबविण्याएवजी आहे त्या ग्रामपंयातीच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सदस्य मंडळाची मुदत वाढवून दिली पाहिजे. मात्र, शासनाने कुठल्या आधारावर पालकमंत्र्यांना प्रशासन नियुक्तीचा अधिकार दिला ते तपासावे लागेल. 

या पार्श्‍वभूमीवर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाविरोधात शिंदखेडा येथे सरपंचांची बैठक बोलावली आहे. शासनाचा निर्णय संबंधित सरपंचांवर अन्याय करणारा आहे. या निर्णयाविरोधात पुढील दिशा ठरविण्यासाठी शिंदखेडा तालुक्यातील सर्व सरपंचांची बैठक होईल. शासननिर्णयानुसार गावावर लादलेली व्यक्ती पक्षपात करण्याची दाट शक्यता असेल. त्यामुळे विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांना मुदतवाढ मिळाली तर कुठलाही वाद उद्‍भवणार नाही. या संदर्भात निर्णयासाठी बुधवारी (ता. १५) सकाळी अकराला शिंदखेडा पंचायत समितीच्या आवारात शारीरिक अंतराचे पालन करून बैठक घेतली जाईल, असे सांगत सरपंचांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री. निकम यांनी केले. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule BJP challenges decision to appoint gram panchayats administrator in bench