esakal | सावधान..कर्जासाठी तुम्‍हाला येवू शकते अनधिकृत ॲप्स्‌ची ऑफर
sakal

बोलून बातमी शोधा

mobile apps

जलद व विनाअडचण कर्ज उपलब्धतेचे आश्वासन देणाऱ्या अनधिकृत डिजिटल मंच, मोबाईल ॲप्सला अनेक व्यक्ती, लघुउद्योग वाढत्या प्रमाणात बळी पडत आहेत.

सावधान..कर्जासाठी तुम्‍हाला येवू शकते अनधिकृत ॲप्स्‌ची ऑफर

sakal_logo
By
निखील सुर्यवंशी

धुळे : कर्ज पुरवठा करणाऱ्या अनधिकृत ऑनलाइन डिजिटल मंच, मोबाईल ॲप्सपासून नागरिकांनी सावध राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी केले. 

कर्ज देणारे अनधिकृत डिजिटल मंच, मोबाईल ॲप्सविरुद्ध रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सावधानतेचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी यादव यांनी सांगितले, की जलद व विनाअडचण कर्ज उपलब्धतेचे आश्वासन देणाऱ्या अनधिकृत डिजिटल मंच, मोबाईल ॲप्सला अनेक व्यक्ती, लघुउद्योग वाढत्या प्रमाणात बळी पडत आहेत. कर्जदारांकडून अधिकचा व्याजदर व छुपे आकार लागू करणे, कर्ज वसुलीसाठी दडपशाही, कर्जदारांच्या मोबाईलवरील डेटा मिळविण्यासाठी कराराचा गैरवापर करणे आदी गंभीर प्रकार समोर येत आहेत. 

पूर्वेतिहास पडताळावा 
या पार्श्वभूमीवर `आरबीआय`कडे नोंदणीकृत बँक, अबँकिय वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि संबंधित राज्यांच्या कर्ज देण्याबाबतच्या अधिनियमासारख्या वैधानिक तरतुदीखाली राज्य सरकारकडून विनियमित केल्या गेलेल्या इतर संस्था कर्जपुरवठ्याबाबत कायदेशीर कार्यकृती करू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी बेकायदेशीर कार्यकृतींना बळी पडू नये. ऑनलाइन, मोबाईल ॲप्सद्वारा कर्ज देऊ करणाऱ्या कंपन्या, संस्थांची सत्यता, पूर्वेतिहास पडताळून पाहावा. 

तक्रारीसाठी पोर्टल 
ग्राहकांनी त्यांच्या केवायसी कागदपत्रांच्या प्रती अनोळखी व्यक्ती, सत्यांकन न केलेल्या अनधिकृत ॲप्सबरोबर शेअर करू नयेत. अशा ॲप्सशी संबंधित बँक खात्यांची माहिती संबंधित कायदा अंमलबजावणी एजन्सीला कळवावी किंवा ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्यासाठी सचेत पोर्टलचा (https://sachet.rbi.org.in ) वापर करावा. बँका व एनबीएफसीतर्फे वापरण्यात येणाऱ्या डिजिटल कर्जदायी मंचने त्यांच्या ग्राहकांना बँक, बँकांची किंवा एनबीएफसीची नावे सुरुवातीलाच सांगावीत. रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत केलेल्या एनबीएफसीची नावे व पत्ते तेथे अॅक्सेस केले जाऊ शकतात. `आरबीआय`कडून विनियमित केलेल्या संस्थांविरुद्धच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठीचे पोर्टल https://cms.rbi.org.in. मार्फत ॲक्सेस केले जाऊ शकते, असेही जिल्हाधिकारी यादव यांनी नमूद केले. 

संपादन ः राजेश सोनवणे

loading image