अंशदायी पेन्शनचे घोंगडे भिजतच; पंधरा वर्षापासून हिशोब लागेना

तुषार देवरे
Friday, 4 September 2020

शासनाने एनपीएस लागू करण्याची कार्यवाही २०१४ मध्ये सुरू केली. शिक्षक वगळून सर्व कर्मचाऱ्यांना २०१४ पासूनच यात वर्ग केले. फक्त शिक्षकांना योजना २०२० मध्ये लागू करण्यास विलंब का केला? शासकीय कर्मचाऱ्यांवर पेन्शनच्या नावाखाली लादलेली एनपीएस योजना बिनभरवशाची व भविष्य अंधकारमय करणारी असल्याने कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी एनपीएसचे खाते उघडू नये. 
-वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष, राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना 

देऊर (धुळे)  अंशदायी पेन्शन (डीसीपीएस) योजनेचे घोंगडे राज्यात १५ वर्षांपासून भिजत पडले आहे. जिल्हा परिषदांसह इतर विभागांतील अंशदायी पेन्शन योजनेचा हिशेब अद्याप कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. तो अगोदर द्या. मगच एनपीएस खाते वर्ग करण्याचा विचार करा. केंद्राच्या धर्तीवरच एनपीएसधारक कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जुन्या पेन्शनचे लाभ राज्य कर्मचाऱ्यांना दिल्याशिवाय एनपीएसचे खाते उघडणार नाही, अशी आग्रही भूमिका राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. राज्यात सुमारे तीन लाख कर्मचारी अंशदायी पेन्शन योजनेत आहेत. 
शिक्षकांकडून सरासरी पाच हजार रुपये दरमहा अंशदान कपात सुरू आहे. यानुसार फक्त शिक्षकांचे अनुदान कोटींच्या घरात असून, १५ वर्षांपासून त्यांचा हिशेब नाही. दरमहा अब्जावधींच्या घरात कपात होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रकमेचा ताळमेळ नसल्याने राज्यात हा प्रश्‍न शैक्षणिक पटलावर उपस्थित झाला आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला निवृत्तिवेतन आधार असतो. मात्र, जुन्या योजनेतील रद्द केलेले लाभ, अंमलबजावणीत भिन्नता, बसलेला आर्थिक फटका याची शासनाने माहितीच दिलेली नाही. राज्यातील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांचा अंशदायी परिभाषित निवृत्तिवेतन योजनेविरोधात पाच वर्षांपासून लढा सुरू आहे. आता त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये (एनपीएस) वर्ग केले जात आहे. 
केंद्र ‘एलपीएस’च्या धर्तीवर राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ अधिसूचना काढून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ८२:८४ ची निवृत्तिवेतन योजना रद्द केली. त्याऐवजी डीसीपीएस योजना लागू केली. यात जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेतील देय लाभ रद्द करण्यात आले. त्यामुळे या योजनेबद्दल कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे. 

कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध 
कर्मचाऱ्यांनी एनपीएसचे फार्म भरू नये, असे आवाहन राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केले आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ पासून अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या १० टक्के रक्कम कपात करतात. त्यात शासनाकडून समतुल्य अंशदान जमा करून व्याजासह रक्कम पेन्शन म्हणून देण्याचे निर्देशित आहे. राज्यातील सहा लाख कर्मचारी अंशदायी पेन्शन योजनेत आहेत. पैकी सव्वा लाख कर्मचारी शासकीय कर्मचारी असून, त्यांचे अंशदायी खाते २०१४ ला एनपीएसमध्ये वर्ग केले आहेत. पावणेदोन लाख जिल्हा परिषद कर्मचारी (शिक्षक बगळून) असून, त्यांचे अंशदायी खाते २०१७ ला एनपीएसमध्ये वर्ग केले. दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचे खाते एनपीएसमध्ये वर्ग केले, तरी आजतागायत त्यांच्या अंशदान कमालीचा अचूक हिशेब त्यांना दिलेला नाही. 

कपात रकमेचा हिशेब द्या 
नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम नियमित कपात केली जात आहे. कपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांची १५ वर्षांत किती रक्कम जमा झाली, त्याचा हिशेब द्या, अशी विचारणा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य राम भदाणे यांनी केली आहे. 

 

संपादन ः राजेश सोनवणे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule contributory pension are soaking wet last fifty year