धुळे, नंदुरबारला ६० कोटींचे देणे; सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कोंडी

धुळे  ः राज्य सरकारसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोरोनाचे कारण पुढे करत ठेकेदारांची देणी प्रलंबित ठेवली आहेत. यात धुळे व नंदुरबार जिल्ह्याचा मिळून तब्बल ६० कोटींचा निधी प्रलंबित आहे. तो मिळण्यासाठी जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने पाठपुरावा सुरू केला आहे. इतर विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही ना काही निधी दिला जात असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला उपेक्षित का ठेवले जात आहे, असा असोसिएशनचा प्रश्‍न आहे. 

धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात वेळोवेळी रस्ते दुरुस्ती, बळकटीकरण, नवीन पुलांचे बांधकाम, आदिवासी क्षेत्रातील विविध कामे, शासकीय इमारती, खड्डे भरणे आदी कामे ठेकेदारांकडून केली जातात. ठिकठिकाणी खड्ड्यांच्या डागडुजीची कामे दोन वर्षांत बरीच पूर्ण झाली. त्याची बिले सादर झाली. तसेच विविध कामेही ठेकेदारांनी पूर्ण केली. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमुळे ठेकेदारांची बिले प्रलंबित राहिली. 
धुळे व नंदुरबार जिल्ह्याला ६० कोटींची, तर राज्यात तीन लाख ठेकेदारांचे तब्बल दोन हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने थकविले आहेत. त्यामुळे हा वर्ग सध्या हवालदिल आहे. 

शासनाकडून अपेक्षा 
कर्जासह विविध मार्गाने निधीची उपलब्धता करून ठेकेदार कामे मार्गी लावतो. शासनाकडून आज ना उद्या बिल मिळेल, या आशेवर काम केले जाते. मात्र, आधीच कोट्यवधींची बिले थकलेली असताना कोरोनाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामांसाठी निधी देणेच बंद केले आहे. हा अन्याय आहे. त्यात ठेकेदार भरडला जात आहे. सध्या पाऊस झाला असून, ठिकठिकाणी खड्डे झाले आहेत. अनेकांचा जीव धोक्यात येत आहे. या स्थितीत अपेक्षित निधी उपलब्ध झाला नाही तर ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत खड्ड्यांचा प्रश्‍न अधिक गंभीर होईल. 

अशी आहे थकबाकी 
धुळे जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे २४ कोटी, नंदुरबार जिल्ह्यातून १५ कोटी आणि रोजगार हमी योजनेंतर्गत २१ कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. असे एकूण ६० कोटी रुपये थकीत असल्याने ठेकेदार आणि त्यांच्याशी संबंधित कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या बिलांसंदर्भात मार्चपासून शासनाकडे तगादा सुरू आहे. मात्र, त्याची दखल घेतली जात नसल्याने असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली. याप्रश्‍नी असोसिएशनने आंदोलनाची धार तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

दोन वर्षांपासून धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील एक हजारावर ठेकेदारांची बिले प्रलंबित आहेत. त्यात कोविडचा संसर्ग झाल्याने शासनाने बिले देण्याची प्रक्रिया थांबविली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रुपया दिलेला नाही. पाठपुरावा सुरू असल्याने लवकर निधी उपलब्धतेचा प्रयत्न करून ठेकेदारांची समस्या सोडवू, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी अश्‍वस्त केले आहे. 
-संदीप महाले, जिल्हाध्यक्ष, 
धुळे जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे