प्रोत्साहनाऐवजी तोडफोडीचे आंदोलन का? 

सोनगीर (धुळे) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने नरडाणा (ता. शिंदखेडा) औद्योगिक विकास केंद्रातील बहुतेक प्रकल्प पुन्हा सुरू होत आहेत. तसेच स्थानिक राजकारणामुळे काही औद्योगिक प्रकल्प बंद पडले आहेत, तर काही बंद करण्याचा निर्णयाप्रत आले आहेत. अशा वेळी त्यांना धीर व प्रोत्साहन देण्याऐवजी तोडफोड होत असेल तर प्रकल्प व्यवस्थापनाने काय करावे हा प्रश्न आहे. सद्यःस्थितीत फेज वनमध्ये सरासरी २५ आणि फेज टूमध्ये केवळ पाच कंपन्या सुरू आहेत. फेज टूमधील अनेक प्रकल्प, कंपन्या बंद पडल्या आहेत. 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने सध्या दोन हजार कामगारांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटला आहे. वीज, पाणी, अन्य सोयीसुविधांच्या अडचणी, राजकारण व कामगार संघटना आदींमुळे नरडाणा औद्योगिक वसाहतीची भरभराट होऊ शकली नाही, असे बोलले जाते. आजही स्थिती सुधारली नसून कोरोनामुळे उद्योजकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. 

कंपन्या येतील का? 
जिल्ह्यातील हजारो तरूण कामासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सुरत येथे कामाच्या शोधार्थ जातात. त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक संस्थांचे जाळे विणणाऱ्या येथील काही पुढाऱ्यांना औद्योगिक विकासाचे जाळे का निर्माण करता आले नाही हा प्रश्नच आहे. नरडाणा शिवारातील औद्योगिक वसाहतीत स्थानिकांचे कारखाने, कंपन्या नाहीत. बहुतेक परजिल्हा, परराज्यातील उद्योजकांचे आहेत. त्यांना स्थानिकांचे सहकार्य न मिळाल्यास ते टिकतील तरी का? तोडफोड, आंदोलनांबाबत माहिती समजल्यावर अन्य कंपन्या, प्रकल्प येथे येण्यास धजावतील का? 

सामंजस्याने प्रश्‍न सोडवावे 
काही प्रकल्प, कंपन्यांनी स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पाचशे कोटींहून अधिक रकमेची गुंतवणूक केली आहे. स्थानिकांना रोजगाराबाबत काही प्रश्‍न असतील तर वरिष्ठ अधिकारी, मंत्र्यांच्या माध्यमातून सामंजस्याने सोडविता येऊ शकतात. मात्र, तोडफोडीसारख्या घटना औद्योगिक नकाशावर धुळे जिल्ह्याचे नाव खराब करू शकतात. उद्योजकांचे आवभगत करणारा खानदेश, अशी परंपरा असताना राजकारणात चमकण्यासाठी तोडफोड करून सवंग प्रसिद्धी मिळविण्याचा काहींचा प्रयत्न अयोग्य असल्याची टिका जनमाणसातून होत आहे. 

कंपन्या सुरू करा 
नरडाणा वसाहतीत सुमारे सातशे हेक्टर जागा व केवळ ३० ते ३५ कंपन्या आहेत. आता भूखंड (प्लॉट) शिल्लक नाही. याचा अर्थ अनेक कंपन्यांनी जागा घेऊन ठेवली आहे. त्यांनी प्रकल्प, कंपनी सुरू केलेली नाही. त्यांच्या अडचणी सोडवून रोजगारासाठी प्रकल्प सुरू करायला भाग पाडणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे परिसरासह जिल्ह्याचा विकास होऊन हजारो बेरोजगारांना काम मिळेल. 

संपादन ः राजेश सोनवणे