धुळे महापालिकेचे कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडवतंय कोण ? 

रमाकांत घोडराज
Wednesday, 28 October 2020

स्थायी समितीने सुचविलेल्या उत्पन्नाच्या पर्यायांमध्ये महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळे हस्तांतर शुल्काचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून कायम आहे. या प्रश्‍नावर बाजार विभागासह वरिष्ठांकडून काहीही हालचाली होत नाही.

धुळे ः महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत नुकतेच २०२०-२१ चे अंदाजपत्रक सादर झाले. अंदाजपत्रकात समितीने नवीन तरतुदी सुचविताना तब्बल ३६ कोटी ५४ लाख रुपये उत्पन्नाचे पर्यायही सुचविले आहेत. या पर्यायांवर नजर टाकली, तर साधारण २६ कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला काहीही गुंतवणूक न करता मिळू शकेल, असे दिसते. गाळे हस्तांतर शुल्क, अनधिकृत मोबाईल टॉवरप्रश्‍नी दंड वसुली, नवीन मालमत्तांना कर आकारणी हे पर्याय जुनेच आहेत. त्यावर प्रशासनाकडून कधीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. आतातरी कार्यवाही होईल का, असा प्रश्‍न आहे. 

महापालिकेचे २०२०-२१ चे अंदाजपत्रक नुकतेच स्थायी समितीत सादर झाले. अंदाजपत्रकात सभापती सुनील बैसाणे व समितीने महिलांसाठी विशेष तरतुदी करून वेगळा प्रयोग समोर ठेवला आहे. हा प्रयोग प्रत्यक्षात येतो, की कागदावरच राहतो हे येत्या काळात दिसेलच. कोट्यवधींच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने २८ कोटी ३५ लाखांच्या नवीन तरतुदी सुचवितानाच ३६ कोटी ४५ लाखांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोतही समोर ठेवले आहेत. प्रत्यक्षात हे उत्पन्न मिळाले, तर अंदाजपत्रक सादरीकरणाला काहीतरी अर्थ मिळेल अन्यथा तरतुदी करून खर्च करा, उत्पन्नाशी आम्हाला देणेघेणे नाही, अशी कार्यपद्धती या पुढेही कायम राहील. 

उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष का 
स्थायी समितीने सुचविलेल्या उत्पन्नाच्या पर्यायांमध्ये महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळे हस्तांतर शुल्काचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून कायम आहे. या प्रश्‍नावर बाजार विभागासह वरिष्ठांकडून काहीही हालचाली होत नाहीत. नियम, कायद्यांचा कोणताही अभ्यास न करता चालढकल केली जाते. असाच प्रकार अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सबाबत आहे. शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभे राहिलेले असतील, तर दंडवसुली का होत नाही, असा प्रश्‍न आहे. नवीन व वाढीव मालमत्तांना कर आकारणी, अवैध नळ कनेक्शनकडेही वर्षानुवर्ष कानाडोळाच आहे. स्थायी समितीने यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवण्याची गरज आहे. 

स्थायी समितीने सुचविलेले उत्पन्नाचे स्त्रोत 
- मनपा गाळे हस्तांतरण शुल्क ....................... पाच कोटी 
- अनधिकृत मोबाईल टॉवर दंडवसुली .............. दोन कोटी 
- नवीन, वाढीव मालमत्तांना कर......................१२ कोटी 
- गुंठेवारी पद्धतीनुसार जागा नियमाकुल करणे.......तीन कोटी 
- लेआउट अंतिम मंजुरी शुल्क.....................तीन कोटी 
- जाहिरात जागाभाडे.................................दहा लाख 
- नवीन व्यापारी गाळे बांधून मिळणारे उत्पन्न........पाच कोटी 
- अवैध नळकनेक्शन दंडवसुली....................२५ लाख 
- खासगी बसधारकांकडून शुल्कवसुली.............एक कोटी 
- मांस विक्रेत्यांकडून शुल्क आकारणी................दहा लाख 
-देवपूर भागात व्यापारी संकुल उभारून...............पाच कोटी 
-एकूण......................................३६ कोटी ४५ लाख 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule municipal corporation Who is drowning the income of crores