धुळ्यात छोट्या  मालमत्ताधारकांकडे मोठी थकबाकी 

रमाकांत घोडराज
Monday, 31 August 2020

महापालिकेने यापूर्वी शास्तीमध्ये अनेकदा सूट दिली. राष्ट्रीय लोकअदालतीत प्रकरणांचा निपटारा करताना मोठी सूट दिली. अगदी शंभर टक्के शास्तीमाफीची योजना राबविली.

धुळे  : कोरोनामुळे महापालिकेला प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीचे आव्हान आहे. त्याहीपेक्षा मोठे आव्हान तब्बल ३०-३५ कोटी थकबाकी आहे. बहुतांश ही थकबाकी स्लम एरियात राहणाऱ्या मालमत्ताधारकांकडे अडकली आहे. ही रक्कम वसूल होत नसल्याने महापालिकेपुढे मोठे आव्हान आहे. 

यंदा साधारण २८ कोटी रुपयांपर्यंत करवसुली आहे. मात्र, महापालिकेपुढे थकबाकी वसुलीची मोठी डोकेदुखी असते. काही वर्षांत शास्तीवर सूट दिल्याने, नोटाबंदीतील सवलतीमुळे, लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निपटारा झाल्याने बऱ्यापैकी थकबाकी वसूल झाली. मात्र, ३०-३५ कोटी थकबाकीचा आकडा दर वर्षी वाढतच आहे. 

स्लम एरियात अडकले पैसे 
धुळे शहरात घोषित, अघोषित, विखुरलेल्या, पदपथावरील अशा एकूण १२४ झोपडपट्ट्या आहेत. यातील अनेक झोपडपट्ट्या कागदोपत्री असल्या, तरी आज त्या-त्या भागांमध्ये पक्की घरे झाली आहेत. या भागात राहणाऱ्या छोट्या मालमत्ताधारकांकडे वर्षानुवर्षांपासून मालमत्ता कर थकीत आहे. ३०-३५ कोटी रुपये थकबाकीपैकी बहुतांश रक्कम या मालमत्ताधारकांकडे अडकली आहे. 

दंडाची रक्कमच अधिक 
छोट्या मालमत्ताधारकांकडे कराची मागणी तुलनेने कमी असते. मात्र, थकबाकी वाढत गेल्याने व पर्यायाने थकबाकीवर दरमहा शास्ती (दंड)चा बोजा पडत गेल्याने बहुतांश थकबाकीदारांकडे मूळ रकमेपेक्षा शास्तीच जास्त आहे. मूळ रकमेपेक्षा दीडपट, दोनपट शास्तीची रक्कम आहे. दर वर्षी ती वाढत आहे. एखाद्या थकबाकीदाराकडे दहा हजार मालमत्ता कर होता, शास्तीचा बोजा वाढत गेल्याने त्याच्याकडे आता २०-२५ हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त महापालिकेचे येणे आहे. त्यामुळे हे थकबाकीदार आता एवढी मोठी रक्कम भरण्यास पुढे येत नाहीत. 

सवलत देऊनही प्रतिसाद नाही 
महापालिकेने यापूर्वी शास्तीमध्ये अनेकदा सूट दिली. राष्ट्रीय लोकअदालतीत प्रकरणांचा निपटारा करताना मोठी सूट दिली. अगदी शंभर टक्के शास्तीमाफीची योजना राबविली. मात्र, संबंधित थकबाकीदार तरीही पुढे न आल्याने थकबाकीचा आकडा कमी झालेला नाही. 

कोरोनामुळे समस्या जटिल 
कोरोनाच्या संकटाने श्रीमंतही कर भरायला येत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे स्लम एरियातील मालमत्ताधारक कर भरायला पुढे येतील, याची शक्यता नाही. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता महापालिकेला या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी निर्णय घ्यावा लागेल. शेवटी ३०-३५ कोटींचा बोजा किती वर्षे घेऊन चालणार हाही तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.  

संपादन- भूषण श्रीखंडे

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule Municipal Corporation is worried as the property owners are in arrears