..तर बांग्लादेशाच्या सिमेवर कांदा विक्री 

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 17 October 2020

कांद्याचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने अचानक कांद्याची निर्यात पूर्णपणे बंद केली होती. चौदा सप्टेंबरला निर्यात बंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले होते.

कापडणे (धुळे) : केंद्र शासनाने फक्त दोन जातीच्या कांद्याची मर्यादित निर्यात करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हा निर्णय राज्यातील उत्पादकांवर अन्याय करणारा आहे. बांग्लादेशाच्या सीमेवर कांदा विक्री करू अर्थात निर्यातबंदी कायमस्वरूपी न उठविल्यास, ‘कांदा सीमापार’ आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. 

कांद्याचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने अचानक कांद्याची निर्यात पूर्णपणे बंद केली होती. चौदा सप्टेंबरला निर्यात बंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले होते. तेवीस सप्टेंबरला राज्यव्यापी ‘राख रांगोळी’ आंदोलन करून केंद्र सरकारचा निषेध केला होता. निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती. 

त्याच जातीच्या कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी का? 
नऊ ऑक्टोबरला केंद्र शासनाने अधिसूचना काढून निर्यातबंदीच्या आदेशात बदल केला आहे. बंगलोर रोज व कांशीपुरम या जातीच्या कांद्याची प्रत्येकी दहा हजार टन कांद्या‍च्या निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. बंगलोर रोज या जातीचा कांदा निर्यात करण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या हॉर्टिकल्चर खत्याचा दाखला आवश्यक आहे व कांशीपुरम जातीच्या कांद्याची निर्यात करण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारच्या हॉर्टीकल्चर खात्याचा दाखला आवश्यक आहे. कांद्याची निर्यात फक्त चेन्नई बंदरातुनच करण्यात येईल. निर्यातीचा परवाना ३१मार्च २०२० पर्यंत आहे. विशिष्ट जातीच्या कांद्यालाच निर्यातीस परवानगी का, असा प्रश्नही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. 

सरकारने हस्‍तक्षेप करू नये
जगभर कांद्याला मागणी असताना निर्यात का केली जात नाही, असा सवाल कांदा उत्पादक करत आहेत. कांद्याचे दर प्रती किलो २५ ते ३० किलो झाले तरी निर्यात बंद केली जाते. बटाटे मात्र पन्नास रुपये किलोच्या पुढे गेले तरी निर्यातबंदी केली जात नाही. यातून शेतकऱ्यांवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात आहे, निर्यातबंदी शिथिल करतानाही महाराष्ट्रातील कांद्यावर निर्यातबंदी कायम आहे. सरकारने कांद्याच्या व्यापारात हस्तक्षेप करू नये. सर्व जातीच्या कांद्याची निर्यात कायमस्वरूपी खुली असावी. कांद्याच्या व्यापारी आयातीलाही परवानगी असायला हरकत नाही. सरकारने कांदा व्यापारावर निर्यातबंदी, राज्यबंदी साठ्यावर मर्यादा अशी कोणतेही निर्बंध लादू नयेत अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. 

‘कांदा सीमापार’ आंदोलन 
सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातीस परवानगी न दिल्यास शेतकरी संघटना ‘कांदा सीमापार’ आंदोलन करणार आहे. शेतकरी प्रातिनिधिक स्वरूपात बांगलादेशच्या सीमेवर कांदा निर्यातीसाठी जातील, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष अनिल घनवट, धुळे जिल्हाध्यक्ष गुलाबसिंग रघुवंशी, प्रांतिक सदस्य शांतीलाल पटेल, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत भदाणे, युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वाणी, धुळे तालुकाध्यक्ष भगवान पाटील, शिंदखेडा तालुका अध्यक्ष नीळकंठ पवार, माजी अध्यक्ष आत्माराम पाटील, नारायण माळी, रामदास जगताप, जिजाबराव पाटील, मुराण्णा पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule onion farmer indication goverment onion sell ban