गड्या, आमुचे गावच बरे होते..! 

धुळे,ः समस्या असल्या तर त्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी आम्हाला कुणाच्या विनवण्या करण्याची गरज नव्हती. आज मात्र, छोट्या-छोट्या समस्या सोडवायला झगडावे लागत आहे, आम्ही चोर झालो आहोत. आमचे गाव अन्‌ आमची ग्रामपंचायतच चांगली होती. या भावना आहेत हद्दवाढ क्षेत्रातील नगरसेवकांच्या. अर्थात रस्ते, पाणी, गटार, पथदिवे, स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालये आदी मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी नगरसेवकांना विनवण्या कराव्या लागत आहेत. पदरी मात्र काहीही पडत नाही अशी स्थिती आहे. 

5 जानेवारी 2018 ला महापालिका हद्दवाढ झाली. या हद्दवाढीने वलवाडी, महिंदळे, बळापूर, पिंप्री, भोकर, नकाणे, अवधान, चितोड, वरखेडी, मोराणे ही दहा गावे महापालिका हद्दीत आली. त्यामुळे या गावांतील ग्रापंचायतीचे अस्तित्व संपुष्टात आले. हद्दवाढ होऊन आता अडीच वर्ष झाली मात्र, या अडीच वर्षात महापालिकेच्या माध्यमातून या क्षेत्राला काहीही मिळालेले नाही. रस्ते, गटारी, पिण्याचे पाणी, पथदिवे, सार्वजनिक शौचालये या मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी या क्षेत्रातील नागरिकांना, तेथील नगरसेवकांना अक्षरशः महापालिकेकडे झगडावे लागत आहे. झगडूनही पदरी मात्र निराशाच आहे. महिंदळे, मोराणेकरांची व्यथा 
महिंदळे भागात 28 कॉलन्या अशा आहेत, जेथे पाइपलाइनच नाही. नागरिक इकडून-तिकडून पाणी आणतात. येथील मालमत्ताधारकांना मात्र 500 रुपये पाणीपट्टी भरावी लागते. पथदिवे साधे सीएफएल आहेत, पाऊस पडल्यावर ते बंद पडतात, त्यामुळे त्यांना किमान कॅप बसवा एवढी साधी मागणीही पूर्ण करत नाही. हद्दवाढीपूर्वी आदर्श गाव असलेल्या मोराणेकरांना आज छोट्या-छोट्या समस्या सोडविण्यासाठी मनपाकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ आली आहे. मोराणेत 350 सीटस्‌च्या शौचालयांची देखभाल-दुरुस्तीअभावी दुरवस्था झाली आहे. महापालिकेने नवीन केवळ 20 सीटस्‌च्या शौचालयांचे काम सुरू केले आहे. 
 
 

आमचे मोराणे गाव "आदर्श गाव' होते. गावातून जमा होणारा महसूल, 14 वित्त आयोग, आमदार-खासदार निधी अशा सर्व माध्यमातून आर्थिक स्थितीही चांगली होती, त्यामुळे गावातल्या समस्या तत्काळ सोडविल्या जायच्या, आज महापालिकेच्या माध्यमातून मात्र, समस्या सुटत नाहीत. त्यामुळे आमची ग्रामपंचायत बरी नव्हे तर एकदम "सुपर' होती. 
-रावसाहेब पाटील, नगरसेवक (प्रभाग-6, क) 

 
 
ग्रामपंचायतीत सरपंच, ग्रामसेवक हेच निर्णय घेणारे होते. त्यामुळे तक्रारी लगेच सोडविता यायच्या, त्यामुळे नागरिकांनाही समाधान असायचे. महापालिकेमार्फत समस्या सुटत नाहीत परिणामी नागरिकांचा रोष असतो. ग्रामपंचायतीत सर्व सदस्य, सरपंचावर जबाबदारी विभागली जायची, आज एकट्या नगरसेवकावरच खापर फुटते. गेल्या अडीच वर्षात आमच्या भागातून 59 लाख रुपये कर जमा झाला, त्यापोटी मात्र आम्हाला काहीही मिळाले नाही. महापालिकेत येऊन आम्ही चोर झालो असेच वाटते. 
-किरण अहिरराव, नगरसेवक (प्रभाग-6,ड)