शिक्षकांचे ३५ कोटी लालफितीत! 

देऊर : जिल्हा परिषदेंतर्गत आंतरजिल्हा बदलीने स्वजिल्ह्यात दाखल झाल्यानंतरही राज्यातील चार हजार प्राथमिक शिक्षकांच्या अंशदायी पेन्शनचा प्रश्‍न भिजत पडला आहे. यंत्रणेच्या ठोस निर्णयाअभावी सुमारे ३५ कोटींची रक्कम लालफितीच्या कारभारात अडकून पडली आहे. या शिक्षकांना वाली कोण, असा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. 
शासननिर्णय अथवा शिक्षण विभागाच्या सूचनांअभावी संबंधित शिक्षकांच्या अंशदायी पेन्शनचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. उद्या काही झाल्यास लाभ रक्कम बुडीत समजावी का, अशा चिंतेने शिक्षकांना ग्रासले आहे. यात शासनस्तरावरून ऑफलाइन, ऑनलाइन, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) खात्यात एकसूत्रीपणा यावा, अशी शिक्षकांना अपेक्षा आहे. ज्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे त्या शिक्षकांचे नूतनीकरण होत भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम स्वजिल्ह्यात जमा झाली. मग आंतरजिल्हा बदलीतील चार हजार शिक्षकांचे काय? 

माहिती मिळत नाही 
आंतरजिल्हा बदलीने गेल्या पाच वर्षांत धुळे जिल्ह्यात हजारावर शिक्षक रुजू झाले. तसेच बहुतांश शिक्षक बदलीने अन्य जिल्ह्यांत रुजू झाले. पैकी २००५ नंतर सेवेत दाखल व अंशदायी पेन्शन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांची बदली होऊन तब्बल पाच वर्षांचा अवधी उलटला तरी त्यांचे पेन्शन खाते पूर्वीच्या सेवा जिल्ह्यात आहेत. त्या खात्यात पैसे जमा होतात किंवा नाही, जर झालेच तर किती शिल्लक आहे, याची माहिती संबंधित शिक्षकांना मिळत नाही. शिवाय बदलीच्या जिल्ह्यामधील मूळ आस्थापनेला संबंधित शिक्षकांची माहिती दिली जात नाही. 

स्वजिल्ह्यात खाते वर्ग करा 
वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर खाते वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बहुतांश शिक्षक नंदुरबारसारख्या अतिदुर्गम भागातील आहेत. त्यांचा एकस्तर आहे. त्यांनाही विविध प्रश्न भेडसावतात. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन की ऑफलाइन कोणताही एकच खाते क्रमांक असावा, अशी मागणी आहे. 

लक्ष देण्याची गरज 
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनचे वेळोवेळी पत्र आले. मात्र खाते वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेला गती नाही. यात किमान दरमहा वेतनातील कपातीचा हिशेब समजावा. ‘डीसीपीएस’धारक शिक्षकांना निधी कपातीच्या पावत्या मिळाव्या, प्रलंबित प्रश्न निकाली निघावे, अशीही मागणी आहे. पेन्शन खात्याच्या बदलीच्या कालावधीत शिक्षकांवर अनपेक्षित संकट कोसळल्यास कुटुंबाला अडचणींचा सामना करावा लागतो. ती वेळ येऊ नये, यासाठी या मागण्या आहेत. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण व वित्त-लेखा विभाग याप्रश्‍नी गांभीर्याने लक्ष देत नाही. पूर्वीच्या सेवा जिल्ह्याने दिलेले खाते प्रमाणपत्र ‘डीसीपीएस’ शिक्षकांना फोटोसह प्रमाणित आहेत. त्यावर खाते क्रमांक आहे. ती अंशदायी कपात रक्कम संबंधित जिल्हा परिषदेत जमा व पडून आहे. याबाबत कुठलीही मार्गदर्शक सूचना नाही. त्यामुळे लेखा व वित्त विभाग जबाबदारी झटकताना दिसतो. या स्थितीतून सोडवणुकीची शिक्षकांची मागणी आहे. 

जिल्हा परिषदेतील ‘डीसीपीएस’धारक शिक्षकांची हेळसांड होत आहे. संबंधित शिक्षकांची अंशदान कपात रक्कम राज्यात एकाही जिल्ह्याने बदली जिल्ह्यास हस्तांतर केलेली नाही. ही प्रक्रिया लवकर पार पडावी. 
-राजेंद्र नांद्रे, राज्य कोअर कमिटी सदस्य, प्राथमिक शिक्षक परिषद 

राज्यात झालेल्या आंतरजिल्हा एकूण बदल्या 
वर्ष : बदली शिक्षकसंख्या 
२०१७ : ५,५०० 
२०१८ : ३,५५३ 
२०१९ : १,१०० 
२०१०,१२ : १०० 

अंशदायी पेन्शनमधील आंतरजिल्हा बदली शिक्षक 
संख्या (सरासरी) : विभागनिहाय 
(सरासरी प्रत्येक शिक्षकाची अंशदायी कपात ५० हजार ते एक लाख) 
नाशिक : १,००० 
मराठवाडा : १,००० 
कोकण : ४५० 
विदर्भ : ४५० 
पुणे : ७०० 
अमरावती : २००