esakal | जिल्‍हा परिषदांमध्ये फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम प्रणाली; कशी असेल ही सिस्‍टीम 
sakal

बोलून बातमी शोधा

fund monitoring system

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी लागू केल्यास मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीमद्वारा वार्षिक लेखे नमुना १ ते ८ मध्ये अचूकता व एक सारखेपणा येऊन सुसूत्रता राहण्यास मदत होणार आहे. कामात निश्चितपणे गतिमानता येईल. 

जिल्‍हा परिषदांमध्ये फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम प्रणाली; कशी असेल ही सिस्‍टीम 

sakal_logo
By
प्रदीप पाटील

नवलनगर (धुळे) : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मध्ये फंड मॉनिटरिंग सिस्टिम प्रणालीचा वापर करण्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रस्तावित संगणकीय प्रणालीमध्ये जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग मुख्यालयाशी जोडले जाऊन त्यानुसार जमा व खर्चाचा नमुना नंबर १३ व १४ पासून ते वार्षिक लेखे तयार करण्याचे कामकाज संगणकीय प्रणालीद्वारे पार पाडले जाणे अपेक्षित आहे. ही प्रणाली राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी लागू केल्यास मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीमद्वारा वार्षिक लेखे नमुना १ ते ८ मध्ये अचूकता व एक सारखेपणा येऊन सुसूत्रता राहण्यास मदत होणार आहे. कामात निश्चितपणे गतिमानता येईल. 

वर्षनिहाय विवरण 
संगणकीय प्रणालीत कामकाज करताना जमाखर्चाची एक डेटा एंट्री केल्यानंतर पुढील कोणत्याही ठिकाणी नव्याने माहिती भरण्याची गरज नाही. या प्रणालीमधून वर्ष निहाय प्राप्त अनुदान, झालेला खर्च, शिल्लक अनुदान याचे लेखाशिर्ष निहाय विवरण तयार होत असल्याने अखर्चित रकमा शासनास तत्काळ उपलब्ध होईल १ ते ८ हे मासिक, वार्षिक लेखे तयार करण्याची कार्यपद्धती विकसित केली आहे. नमुना १ ते ३ हे वित्त विभागाशी निगडीत व नमुना ४ ते ८ मध्ये दायित्व, येणे देणे, स्टेशनरी ,जंगम मालमत्ता, प्रॉपर्टी रजिस्टर ही माहिती भरल्यावर लेखे तयार होणार आहेत. 

बँक ऑफ महाराष्ट्रशी करार 
ग्रामविकास विभाग व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. बँकेकडून तांत्रिक साहाय्य पुरविण्यात येणार आहे. संगणक प्रणालीची चाचणी घेण्यासाठी समिती देखील गठित करण्यात येणार आहे. या प्रणालीचा वापर करण्यासाठी जिल्हा परिषद किंवा शासनावर कोणताही वित्तीय भार येणार नाही. 

संगणकीय प्रणालीमुळे सुविधा 
जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व योजनांची अर्थसंकल्पीय तरतूद लेखी आणि प्रदाने यांचे संपूर्ण एकात्मीकरण. बँकेच्या पासबुकातील नोंदींचा ताळमेळ या प्रणालीद्वारे घेतला जाणार आहे. त्यामुळे व्यक्तिसापेक्ष चुका आणि विलंब टळणार आहे. शासनाला आवश्यक असलेले विविध अहवाल या प्रणाली मार्फत आपोआप तयार होणार आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामविकास, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना डॅशबोर्डवर अद्यावत माहिती उपलब्ध होणार आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे