फिर्याद दिली नसती, तर तो गुन्हा ठरला असता..! : डॉ. प्रवीण गेडाम 

जळगाव : तत्कालीन महापालिकेत आयुक्त असताना आपल्यापुढे घरकुल प्रकरणाची फाइल आली, तेव्हा त्यात किती गंभीर व बेकायदेशीर बाबी आहेत, हे समजले. त्यानंतरही शासनाचा जबाबदार अधिकारी म्हणून फिर्याद दिली नसती, तर तो गुन्हा ठरला असता. म्हणूनच आपण या प्रकरणी फिर्याद दिली आणि आज 13 वर्षांनी आरोपींना शिक्षा झाली याचे समाधान आहे, अशी भावना तत्कालीन आयुक्त व सध्या दिल्लीत नियुक्तीवर असलेले आयएएस अधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी "सकाळ'कडे व्यक्त केली. 

घरकुल घोटाळ्यातील फिर्यादी व तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉ. गेडाम सध्या दिल्लीत भारत सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. डॉ. गेडाम म्हणाले, की 2005-2006 मध्ये जळगाव महापालिकेत आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना घरकुल योजनेची फाइल समोर आली. एकूणच प्रकरण खूप गंभीर स्वरूपाचे होते, हे दिसून आले. योजनेच्या सुरवातीपासून ती राबविण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेतच कमालीची अनियमितता, बेकायदेशीर बाबींचा समावेश होता. केवळ अनियमितताच नाही, तर त्यामुळे पालिकेचेही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊन, त्याचा शहराच्या एकूणच विकासावर परिणाम झाला होता. अशा स्थितीत जबाबदार अधिकारी म्हणून मी या प्रकरणात फिर्याद दिली नसती, तर तो गुन्हा ठरला असता. 

अधिकारी, वकिलांचे मोठे योगदान 
सन 2006 मध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. नंतर काही कारणास्तव त्याचा तपास होऊ शकला नाही. मात्र, 2012 मध्ये तत्कालीन तपासाधिकारी इशू सिंधू यांनी या प्रकरणाचा प्रामाणिकपणे तपास केला. तपासातून गंभीर तथ्ये समोर आल्यानंतर त्याला योग्य दिशा देऊन त्यांनी प्रकरण तडीस नेले. सरकारी वकिलांनीही आपली बाजू नेटाने लावून धरली. जे प्रकरण आपण दाखल केले होते, त्यात 13 वर्षांनी का होईना, दोषींना शिक्षा झाली, त्याचे समाधान आहे, असे श्री. गेडाम म्हणाले.