करपा निर्मूलन योजना पाच वर्षांपासून बंदच! 

जळगाव ः शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या केळीवरील करपा निर्मूलन योजना गेल्या पाच वर्षांपासून बंद आहे, तसेच ठिबक संचाचे अनुदान, कांदाचाळ योजना, शेडनेट, पॉलिहाउसचे अनुदानही मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. हे शासन शेतकरीहित जोपासण्याऐवजी लाभापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. 

शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना शासन राबविते. जिल्ह्यातील नगदी पीक म्हणून कपाशीनंतर केळीला प्राधान्य दिले जाते. केळीवर येणाऱ्या "करपा'च्या निर्मूलनासाठी करपा कीडनाशक योजना सुरू करण्यात आली होती. करपाग्रस्त शेतकऱ्यांना ती कीड काढण्यासाठी लागणाऱ्या औषधांसाठी अनुदान मिळत असे. ती योजना चार- पाच वर्षांपासून बंदच आहे. 

योजनांच्या लाभापासून वंचितच 
कांदाचाळ योजनेचा लाभ ठराविक शेतकऱ्यांना दिला जातो. ज्याला मिळतो त्याचे अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांना शेतात ठिबकसाठी अनुदान मिळते. अनेक शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन योजनेंतर्गत ठिबकच्या नळ्या शेतात पसरविल्या. वर्षभरापासून त्यांना अनुदानच मिळालेले नाही. पॉलिहाउस, शेडनेट योजनेत शेतकऱ्यांना स्वतः अगोदर पैसे गुंतवावे लागतात. नंतर शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते. या योजनेचे अनुदानही शेतकऱ्यांना अप्राप्त आहे. शेती अवजारे वाटप योजनेंतर्गत ठराविक शेतकऱ्यांना अवजारे मिळतात. इतरांना मिळत नाही. 

शेतकऱ्यांसमोर विविध समस्या 
सर्वांत महत्त्वाचे छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना अर्थात कर्जमाफी योजनेचा जिल्ह्यातील सुमारे दोन ते अडीच लाख शेतकऱ्यांना अद्यापही लाभ मिळालेला नाही. ज्या शेतकऱ्यांवर पाच लाखांचे कर्ज आहे, त्यांनी साडेतीन लाख रुपये अगोदर भरले पाहिजेत, अशी अट आहे. नंतर त्यांना दीड लाखाची कर्जमाफी मिळते. त्यांच्याकडे साडेतीन लाख रुपये भरायला असते, तर त्यांनी सर्वच कर्ज भरले नसते का? जिल्हा बॅंकेसह राष्ट्रीयीकृत बॅंका थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही, अशी परिस्थिती आहे. शेतीमालाला हमीभाव नाही. शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा असल्याने घर, शेतीवर सोसायटी, बॅंका जप्ती आणतात. यामुळे तो आत्महत्येकडे वळतो आहे. उत्पादन अधिक आले तर शेतीमालाचे दर पाडले जातात. सर्वसाधारण उत्पादन असताना हमीभाव दिला जात नाही. चोहोबाजूंनी शेतकरी अनेक समस्यांनी वेढला गेल्याचे चित्र आहे. 
 
"पोकरा'अंतर्गत योजनांचा लाभ 
सर्व योजनांचे पेमेंट ऑनलाइन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होते. "फर्स्ट कम, फर्स्ट गेन'नुसार शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम दिली जाते. योजनांच्या लाभासाठी अनेक अर्ज ऑनलाइन भरले जातात. काही शेतकरी स्वतः अर्ज आणून देतात. यामुळे अनुदान देण्याचा लक्ष्यांक कमी व अनुदान घेणाऱ्यांची संख्या अधिक, असे होते. शेतकऱ्यांनी "पोकरा' योजनेंतर्गत विविध शेतीसंबंधी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी केले आहे.