गाळ्यांच्या पाचपट दंडाचा ठराव बहुमताने रद्द ! 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 22 फेब्रुवारी 2019

जळगाव ः महापालिकेची मालकीच्या असलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांकडून थकीत भाड्याच्या रकमेपोटी पाचपट दंड वसूल करण्याचा ठराव तत्कालीन महासभेने घेतला होता. हा ठराव रद्द करण्याचा प्रस्ताव आज महासभेत हा विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. तर यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गठित केलेली समिती ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करून हा ठराव वैध नसल्याचा आरोप केला. 

जळगाव ः महापालिकेची मालकीच्या असलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांकडून थकीत भाड्याच्या रकमेपोटी पाचपट दंड वसूल करण्याचा ठराव तत्कालीन महासभेने घेतला होता. हा ठराव रद्द करण्याचा प्रस्ताव आज महासभेत हा विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. तर यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गठित केलेली समिती ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करून हा ठराव वैध नसल्याचा आरोप केला. 

महापालिकेत आज महापौर सीमा भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा झाली. सभेच्या जोडपत्रावरील विषय पत्रिकेवर मुदत संपलेल्या गाळेधारकांच्या थकीत बिलावर पाचपट दंडाचा निर्णय रद्द करून गाळेधारकांना त्या-त्या वर्षाच्या रेडीरेकनरनुसार भाडे आकारणी करून त्यावर 2 टक्के शास्ती लावण्याचा निर्णय विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता भाजपाने मंजूर केला व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे यांच्या नावाने विजयी घोषणा देत हा ठराव बहुमताने रद्द केला. तर या ठरावाला शिवसेना व एमआयएमने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. तर भाजपचे सदस्य अमित काळे हे गाळेधारक असल्याने त्यांनी पक्ष देवून तटस्थ राहण्याची पत्र प्रशासनाला दिले. 

भारती सोनवणेंनी मांडला प्रस्ताव 
नगरसेविका भारती कैलास सोनवणे यांनी आयत्या वेळी महासभेत गाळेधारकांकडून पाच पट दंड वसूल करण्याचा महासभेने घेतलेला निर्णय रद्द करून 18 डिसेंबर 2017 रोजी शासनाने दिलेला आदेश आणि 10 डिसेंबर 2018ला समितीने सादर केलेल्या अहवालातील निर्णय मान्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला. 

समितीचा अहवाल मांडला 
सोनवणे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर समितीच्या सदस्या असलेल्या ऍड. शुचिता हाडा यांनी समितीने महापौरांना दिलेला अहवाल थोडक्‍यात मांडला. यात विधी प्रमुख सल्लागार ऍड. केतन ढाके यांचेही म्हणणे मागविण्यात आले होते. सर्व बाबींचा विचार करता जागांचे थकीत भाडे वर्षनिहाय रेडिरेकनरच्या दराने व दोन टक्के दंड लावून स्वीकारले जावे पाच पट दंडाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, हे करत असताना न्यायालय निर्णयाचा अवमान होणार नाही, याचीही प्रशासनाने दक्षता घ्यावी असे त्या म्हणाल्या. 

स्थापन केलेली समिती बेकायदेशीर 
विरोधीपक्षाचे सदस्य नितीन लढ्ढा यांनी समिती गठनवर आक्षेप नोंदविला आणि समितीमध्ये मनपातील सर्व पक्षांचे सदस्य असावे. गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये शिवसेना आणि एमआयएमचे सदस्य नसल्याने ते सत्ताधाऱ्यांनी गठित केलेली समिती ही बेकायदेशीर आहे. त्यांच्या अहवालावरून घेतला जाणारा ठराव हा मान्य होणार नाही. मनपा प्रशासनाने समिती गठित केल्याचा ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविण्याची अतिघाई केली असल्याचा आरोप केला. 

आयत्यावेळीचा विषय घेऊन मंजूर करा 
विरोधकांनी समिती गठित बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उचलून धरल्यावर सदस्य कैलास सोनवणे म्हणाले, भारती सोनवणे यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव आयत्या वेळी मांडल्याचे घेऊन मंजूर करावा असे सभागृहाला सांगितले. यावर विरोधक अधिक आक्रमक झाल्याने सभागृहात एकच गोंधळ झाला. 
 
भाऊ आपली युती झाली हो... 
सभागृहात गोंधळ सुरू असताना उपमहापौर अश्विन सोनवणे यांनी विरोधकांना शांत करत "भाऊ आपली युती झाली आहे...चांगल्या कामासाठी तरी विरोध करू नका', असा टोला लगावला. तर नितीन लढ्ढा यांनी शायरीतून "हमे दूध गरम लगा, इसलिये अब ताक भी फूंककर पिते है' असे सांगितले. 
 
निर्णय टाळ्या वाजविण्यापुरता नको 

महासभेत नितीन लढ्ढा म्हणाले, समितीबाबत बैठक केव्हा घेतली, अहवाल दिला तो कधी, नगरसचिवांकडे तो उपलब्ध आहे काय? याचा खुलासा केला जावा. गाळेधारकांना दिलासा दिला जावा याबाबाबत आमचेही दुमत नाही. मात्र केवळ ते येथे उपस्थित आहेत, निर्णयाने त्यांनी टाळ्या वाजवाव्यात असे होऊ नये. भविष्यात प्रशासन निर्णय विखंडनास पाठवेल हे लक्षात घ्यावे, असा टोला लगावला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon muncipal corporation mahasabha gade karar