वाहनांच्या ‘स्पेशल नंबर’वरील मक्तेदारी संपुष्टात

जळगाव : वाहन नोंदणीच्या (Vehicle registration) पूर्णपणे ऑनलाइन (Online) झालेल्या प्रक्रियेमुळे वर्षानुवर्षे विशिष्ट नंबरवर हक्क सांगणाऱ्या राजकीयधुरिण व सेलिब्रिटींची अशा ‘स्पेशल नंबर’वरील (Vehicle Number) मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. मालिकेतील अनुक्रमानुसार नोंदणीची प्रक्रिया जशी पुढे सरकेल तसे नंबर त्या-त्या वाहनांना मिळत असल्याने हे ‘खास’ क्रमांक आता कुणाच्याही वाहनावर पडू शकतील.
(vehicles special number preferred monopoly for ended)

सरकारने (Government) वाहन नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ती पूर्णपणे ऑनलाइन केली. गेल्या महिन्यापासून या नव्याने बदल केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत असून, या प्रक्रियेतून प्रादेशिक परिवहन अधिकारीही (Regional Transportation Department) ‘मायनस’ झाले आहेत. मात्र, या नव्या पद्धतीमुळे ज्यांचा अनेक वर्षांपासून एका विशिष्ट क्रमांकावर हक्क होता, त्यांचा तो हक्कही हिरावला गेला आहे.

खास क्रमांकांची क्रेझ
जळगाव जिल्ह्यातच नव्हे, तर सर्वत्रच अशा खास क्रमांकांची ‘क्रेझ’ विशेषत: राजकीय नेत्यांमध्ये दिसून येते. एकअंकी क्रमांकासह विशिष्ट क्रमांक, ‘जंपिग नंबर’साठी ठराविक रक्कम भरावी लागते, तरच तो क्रमांक संबंधित वाहनधारकाला मिळू शकतो. मात्र, मालिकेत जे सामान्य क्रमांक आहेत, तेदेखील काहींसाठी ‘लकी’ ठरणारे म्हणून खास होते. यात १५, १७, १९, ३१, ३२ असे दोन अंकी क्रमांक, तर २१२२, ३१३२, ७१७१, ७४७४ असे विशिष्ट क्रमांक काही दिग्गज राजकारण्यांनी ‘बुक’ करून ठेवले होते. त्यांच्या ना हरकतीशिवाय अन्य वाहनधारकाला हे क्रमांक मिळू शकत नव्हते. आता ऑनलाइन नोंदणीमुळे ही सोय राहिलेली नाही. त्यामुळे कुणी पैसे भरले, तर हे अथवा यासारखे आणखी खास, कोणतेही ‘स्पेशल’ नंबर त्या वाहनधारकास मिळू शकणार आहेत.

असा मिळवाल ‘चॉइस नंबर’
ऑनलाइन नोंदणीच्या नव्या प्रक्रियेत वाहनधारकाला आवडीचा, आकर्षक अथवा लकी ठरत असलेला खास क्रमांक हवा असेल, तर त्या क्रमांकासाठी निश्‍चित केलेली ठराविक रक्कम भरून पावती घ्यावी लागेल. केवळ तेवढे करून भागणार नाही, तर वाहन बुकिंगच्या वेळी ही पावती संबंधित डिलरकडे सादर करावी लागेल. डिलरने ती पावती वाहन नोंदणी करताना सर्व कागदपत्रांसह जोडणे आवश्‍यक आहे. तरच तो खास क्रमांक वाहनधारकास मिळू शकेल.

रक्कम भरूनही सामान्य क्रमांक
या प्रक्रियेची माहिती नसलेल्या एका दिग्गज राजकीय नेत्याने वाहन खरेदी केली. ‘चॉइस नंबर’साठी ५० हजारांची रक्कम भरून पावतीही मिळवली. मात्र, वाहन नोंदणीच्या वेळी ही पावती डिलरकडे सादर केली नाही. पावतीशिवाय वाहन नोंदणीची प्रक्रिया झाल्यानंतर मालिकेतील क्रमानुसार या वाहनाला सामान्य नंबरच मिळाला. आता तो नंबरही बदलू शकत नाही आणि रक्कमही परत मिळणार नाही, अशी या नेत्याची गत झाल्याचे वृत्त आहे.