अनियमितता पाणी योजनेची नऊ वर्षानंतर वसुली ! 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 मार्च 2020

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या पाणी योजनांवर कोट्यवधींचा निधी खर्चून सुरू असलेल्या 27 योजनांवर सुधारित अंदाजपत्रकानुसार वाढीव रक्कमा अतिरिक्त देण्यात आल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. गुडेवार समितीने या योजनेच्या खर्चावर आक्षेप घेतले होते. त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करण्यात आल्यानंतर 14 योजनेच्या वसुली निश्‍चित झाल्या आहे. 

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या पाणी योजनांवर कोट्यवधींचा निधी खर्चून सुरू असलेल्या 27 योजनांवर सुधारित अंदाजपत्रकानुसार वाढीव रक्कमा अतिरिक्त देण्यात आल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. गुडेवार समितीने या योजनेच्या खर्चावर आक्षेप घेतले होते. त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करण्यात आल्यानंतर 14 योजनेच्या वसुली निश्‍चित झाल्या आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांपैकी वादात अडकलेल्या संबंधित पाणी समित्यांना नोटिसा बजावून 56 लाखाच्या रक्‍कमा वसूल करण्याचे आदेश सीईओ डॉ. बी. एन. पाटील यांनी दिले. वसुलीची ही प्रक्रिया तब्बल नऊ वर्षानंतर सुरू केली आहे. विशेषतः: तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सी. पी. वाघ यांच्याकडे देखील वसुली काढण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 2009 ते 2012 या काळात पाणी योजनांवर निधी खर्च होऊन या योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र सुधारित अंदाजपत्रक सादर करताना झालेल्या तांत्रिक चुकांमुळे लाखो रुपये अतिरिक्त अदा करण्यात आल्याबाबत या प्रकरणाची तत्कालीन उपायुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी झाली होती. चौकशीअंती अनेक बाबीसमोर आल्याने जिल्ह्यातील या योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. 

योजनानिहाय रक्‍कमा निश्‍चित 
पाणी योजनांच्या 27 योजनांपैकी काही अध्यक्ष न्यायालयात गेल्याने उच्च न्यायालयाने 16 जानेवारीला यातील उणिवा शोधून अंतिम सुनावणी घेण्याचे व संबंधितांचे म्हणणे एकूण घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार समित्यांचे म्हणणे ऐकूण लेखी म्हणणे देखील घेतले होते. वादात सापडलेल्या या योजनेबाबत राज्य गुणवत्ता निरीक्षक बाजीराव भामरे यांच्याकडे त्रयस्थ यंत्रणा म्हणून हे प्रकरण चौकशीसाठी पाठविण्यात आले होते. या कामी खास त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल 11 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेला सादर करून योजना निहाय वसूलपात्र रक्‍कमा निश्‍चित केल्या आहे. 
............ 
तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा समावेश 
जिल्ह्यातील योजनेत वाघळूद, कल्याणेहोळ, सोनवद या योजनेचा समावेश आहे. तर 10 योजनांना यातून वगळण्यात आले असून उर्वरित 14 योजनांच्या समित्यांवर वसुली निश्‍चित करून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहे. यापूर्वीच काही योजनांच्या समितींनी 21 लाख वसुली जिल्हा परिषदेकडे भरली आहे. वसुली पात्र रक्कम साधारणतः: 56 लाख असून त्यात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सी. पी. वाघ, तत्कालीन शाखा अभियंते, तांत्रिक सेवा पुरवठादार, समिती पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांच्या पेन्शन किंवा पगारातून या रक्कमा वसूल होणार आहे. 
 
या गावांचा समावेश 
गाव..................रक्‍कम 

चौबारी............8 लाख 23 हजार 
मालखेडा.........7 लाख 88 हजार 
चांगदेव...........6 लाख 97 हजार 
बिलवाडी.........5 लाख 29 हजार 
बांबरूळ प्रबो....4 लाख 74 हजार 
जुनोने.............4 लाख 43 हजार 
पथराड............4 लाख 15 हजार 
मोंढाळे प्र.अ.....3 लाख 81 हजार 
अंतुर्ली............3 लाख 64 हजार 
विसापुर...........3 लाख 62 हजार 
अटाळे............2 लाख 29 हजार 
केकतनिंभोरा.....2 लाख 10 हजार 
दहीदुले...........2 लाख 15 हजार 
चिखली...........42 हजार 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jilha parishad water supply scheme jalgaon district