पोषण आहार अनियमिततेची तसेच सदोष अहवाल सादर करणाऱ्या चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
नंदुरबार : जिल्ह्यातील पोषण आहार पुरवठ्यासाठी थेट अंगणवाडी स्तरावरून केलेली कार्यवाही तसेच हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर झालेली चौकशी हे सर्वच संशयास्पद आहे. तसेच कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी ही कार्यपद्धती राबविल्याचा संशय व्यक्त करत या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) अथवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करणे आवश्यक आहे, असा अभिप्राय व्यक्त करत त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास विभागाने दिले.
आवश्य वाच- काँग्रेस भवन ताब्यात घ्या !
नंदुरबार जिल्ह्यातील अडीच हजार अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी शासनाने विहित केलेले पर्याय डावलून जिल्ह्याबाहेरील कंत्राटदारास काम देण्यात आले. याबाबत काही वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्‍यांच्या अनुषंगाने चौकशीचे आदेश आदिवासी विकास व ग्रामविकास विभागाने दिले होते. तथापि, यासाठी झालेली १३ कोटींची खरेदी अंगणवाडी स्तरावरून करण्यात आल्याचे सांगत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पोषण आहार वेळेत पोचला नसल्याचेही निदर्शनास आले होते.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार प्रकरणासाठी चौकशी समिती नेमत अहवाल सादर केला. मात्र, हा चौकशी अहवाल परिपूर्ण आणि सदोष असल्याचे दिसून येत आहे. यातून कोणाला तरी वाचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पोषण आहार अनियमिततेची तसेच सदोष अहवाल सादर करणाऱ्या चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे विभागाने एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तालयाला कळविले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात त्रयस्थ तपास यंत्रणेमार्फत तपास होणे आवश्यक असून, त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अथवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय महिला व बालविकास विभागाने मांडला आहे. त्यानुसार कार्यवाहीचे निर्देश एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तांना दिले आहेत. या अनियमिततेस जबाबदार जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा पडोळ यांच्यावर तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांवर कार्यवाही करावी, असे प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभागांना कळविले आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने इतर जिल्ह्यात अमृत आहार योजनेत अंमलबजावणी केलेल्या कार्यपद्धतीची खातरजमा करावी व दिरंगाईने अहवाल सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही निर्देश एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तांना दिले आहेत.
संपादन- भूषण श्रीखंडे
