जुलैपर्यंत दीडशे ग्रामपंचायतीत इंटरनेट

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 11 June 2020

ग्रामीण भागात डिजिटलायझेशन पोहोचविण्याचे काम केंद्र शासन करीत आहे. दिशा समितीमार्फत केंद्राच्या तीस योजना राबविल्या जात आहेत. त्या योजनांचा आढावा घेण्याचे काम दोन दिवसापासून सुरू आहे.

नंदुरबार : बीएसएनएलच्या माध्यमातून जिल्ह्यात नेटवर्क टॉवर उभारण्यासह ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींपर्यत इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. ५०७ ग्राम पंचायतींचे काम प्रगतिपथावर असून १ जुलैस जिल्ह्याचा वर्धापन दिनापर्यंत जिल्ह्यात दीडशे ग्रामपंचायती नेट कनेक्टीव्हीटीने जोडल्या जाणार आहेत अशी माहिती खासदार डॉ. हीना गावित यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

हेपण वाचा - कोरोनामुळे शाळाबाह्य मुलांच्या सर्व्हेला ब्रेक 

केंद्र शासनाच्या विविध योजनांसाठी दिशा समिती असते, तिचे अध्यक्ष खासदार असतात. गेल्या दोन दिवसापासून खासदार डॉ. गावित दिशा समितीच्या आढावा बैठका घेऊन योजनांची माहिती व प्रगती जाणून घेताहेत.
पत्रकारांशी संवाद साधताना त्या म्हणाल्या,‘ ग्रामीण भागात डिजिटलायझेशन पोहोचविण्याचे काम केंद्र शासन करीत आहे. दिशा समितीमार्फत केंद्राच्या तीस योजना राबविल्या जात आहेत. त्या योजनांचा आढावा घेण्याचे काम दोन दिवसापासून सुरू आहे. त्यात बीएसएनएलतर्फे टावर उभारण्यासह ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे सुरू आहे. नेट कनेक्टीव्हीटीमुळे ग्रामपंचायतीतून अंगणवाडी, आरोग्य केंद्राची दैनंदिन माहिती जिल्हा प्रशासनाला देणे-घेणे सोपे होणार आहे. डिसेंबर २०२० पर्यंत शंभर टक्के ग्रामपंचायतींमधले कनेक्टिव्हीटी असेल. जिथे टूजी कनेक्शन आहे, तेथे थ्रीजी करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्रातून धडगाव तालुक्यातून बीएसएनएलला सर्वाधिक महसूल मिळत आहे असेही त्या म्हणाल्या.

खतांसाठी नंदुरबारला रॅक
सामाजिक साहाय्य कार्यक्रमातंर्गत वृद्ध, विधवा व दिव्यांगांना दरमहा एक हजार रूपये मदत दिली जात आहे. त्याचे ५५ हजार ३५० लाभार्थी आहेत तसेच शेतकऱ्यांसाठी लागणारे फर्टिलायझर्स (खते) उतरविण्याचा रॅक हा दोंडाईचा येथे आहे. नंदुरबार जिल्ह्यासाठी नंदुरबार येथेच या सुविधेसाठी रॅक मंजूर झाला आहे. त्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. वर्षभरानंतर जिल्ह्याचा खतसाठा येथेच उतरेल.

वनपालांचा दाखला ग्राह्य धरणार
वनपट्टेधारकांना शेतात विहिरी किंवा वीज जोडणी आदी विविध योजनांच्या लाभासाठी शेतीचा उतारा महत्वाचा आहे. मात्र वनपट्टेधारकांना दिलेल्या प्रमाणपत्रात प्रथम नाव शासनाचे आहे. त्यामुळे त्यांना योजनांचा लाभ देण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे वनपट्टेधारकांना सुविधांचा लाभ देण्यासाठी वनपाल यांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news nandurbar district 150 gram panchayat internet conected in july