आदर्श शाळांच्या बांधकामास शासनाची मंजुरी

शनिमांडळ : पाठ्यपुस्तकाच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन शिकणे आणि शिकविणे या दोन्ही क्रिया घडाव्यात, शिक्षणाप्रति समाजमन सक्रिय व्हावे, सरकारी शाळांबद्दल (School) पालकांचा विश्वास वाढावा यासाठी महत्त्वाची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. पटसंख्या वाढावी या हेतूने राज्यातील शासकीय शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत आदर्श शाळांची निर्मिती करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून, शाळांची गुणवत्ता उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य मंत्रिमंडळामध्ये (State Cabinet) ५ मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये पहिल्या टप्प्यातील निवड करण्यात आलेल्या ४८८ शाळांसाठी ४९४ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नेमकी योजना काय?
आदर्श शाळांचे बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक १०० कोटी इतका निधी ई-गव्हर्नन्सच्या निधीमधून २०२०-२१ या वर्षासाठी उपलब्ध नियतव्ययामधून पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उर्वरित रुपये ३९४ कोटी इतका निधी विहित तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पामधून किंवा पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आदर्श शाळा विकसित करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येणार आहे. तसेच शाळांचे बांधकाम समग्र शिक्षा अभियानाच्या यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

शाळा निवडीसाठीचे निकष
वाढता लोकसहभाग, भविष्यात वाढती पटसंख्या व किमान १००, १५० पटसंख्या, शालेय प्रांगणात अंगणवाडी (पूर्व प्राथमिक वर्ग) उपलब्धी, आकर्षक शाळा इमारत, विद्यार्थिसंख्येनुसार वर्गखोल्या, मुला-मुलींकरिता आणि सीडब्लीएसएनसाठी स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छतागृहे, पेयजल सुविधा व हँडवॉश स्टेशन, मध्यान्ह भोजनाकरिता स्वयंपाकगृह व भांडार कक्ष, शैक्षणिक साहित्य, खेळाचे साहित्य, ग्रंथालय/वाचनालय, संगणक कक्ष, व्हर्च्युअल वर्ग खोल्यांची सुविधा, विद्युतीकरण सुविधा, शाळेला संरक्षक भिंत, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून शाळेतील अग्निशमन यंत्रणांसह आणीबाणीत बाहेर पडण्याची उपलब्धता, परिसरातील शाळेमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्धता, पाचवी शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी इत्यादी निकषांचा यामध्ये समावेश आहे.