कर्तृत्व नसलेले सरकार म्हणजे जनतेचे दुर्दैव : खासदार डॉ. भारती पवार 

नंदुरबार : महिलांवरील वाढते अत्याचार, अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अपुरी मदत, मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा, कोरोना स्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश पाहता, असे कर्तृत्व नसलेले सरकार नशिबी येणे, हे महाराष्ट्राच्या जनतेचे मोठे दुर्दैव आहे, अशी टीका खासदार डॉ. भारती पवार यांनी येथे सोमवारी (ता. ३०) पत्रकार परिषदेत केली. 
खासदार डॉ. पवार सोमवारी जिल्हा दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी, जिल्हा संघटन सरचिटणीस नीलेश माळी, नगरसेवक चारुदत्त कळवणकर, भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष हर्षल पाटील उपस्थित होते. 
डॉ. पवार म्हणाल्या, की मराठा आरक्षणाचा या सरकारने खेळखंडोबा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला व्यवस्थित बाजू मांडता न आल्याने आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. आता या सरकारने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षणही रद्द केले आहे. महाआघाडी सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना मराठा समाजात आहे. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दहा हजार कोटींची आर्थिक मदत जाहीर केली. बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना सरकारने निव्वळ बहाणे शोधले. शेतकऱ्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता सरकारने जाहीर केलेली मदत तोंडाला पाने पुसणारी आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जिरायत शेतीसाठी २५ हजार आणि बागायतीसाठी ५० हजार रुपये हेक्टरी मदतीची मागणी केली होती. फळबागांसाठी एक लाखापर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. सत्तेत आल्यावर आपण काय बोललो होतो, याचा विसर आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पडला आहे. 

सरकारचे सुडबुद्धीने काम
वर्षभरात महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच राहिलेला नाही. दिशा कायदा लागू करण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत. हे सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देऊ शकत नाही. तीन महिन्यांचा पगार न मिळाल्याने तीन एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यानंतर सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पॅकेज जाहीर केले. सामान्य माणसाला भरमसाट वीजबिले पाठविली. वीजबिल माफ करण्याचे आश्वासनही या सरकारने पाळले नाही. महाविकास आघाडी सरकार सूडबुद्धीने काम करीत आहे, हेच यातून दिसत आहे. 

जनादेशाचा विश्‍वासघात 
समाजमाध्यमांमधून या सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राचे एक वर्ष वाया घालवले. सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची भरपाई करण्यासाठी राज्याला अनेक वर्षे लागतील. घरात बसून राज्यकारभार हाकणारा मुख्यमंत्री राज्याच्या जनतेचे दुःख, हालअपेष्टा जाणून घेऊच शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत आरोप होत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री त्याबाबत चकार शब्दही उच्चारण्यास तयार नाहीत. जनादेशाचा विश्वासघात करून सत्तेवर आलेल्या या सरकारने सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. 

संपादन ः राजेश सोनवणे