राज्यात भाजप सत्तेत न आल्यानेच केंद्राने कांदा निर्यात बंद केली

नंदुरबार  : राज्यात 105 आमदार निवडूनही भाजप सत्तेत न असल्याने कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी लादल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे निरीक्षक माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केली. शनिवारी त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाकडून निर्यातबंदीच्या विरोधात आंदोलन छेडण्यात आले होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी बाजार समितीत घुसून जोरदार घोषणाबाजी केली.

केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी केल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कडून निषेध करण्यात आला आहे. आज शनिवारी सलग दुसऱ्याही पक्षाकडून आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व पक्ष निरीक्षक माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केले. सकाळी 9 वाजेपासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते एकत्र गोळा होत होते. त्यानंतर दुपारी 12 वाजता अनिल गोटे यांचे आगमन झाल्यानंतर युवा नेते डॉ.अभिजित मोरे व पदाधिकाऱ्यांनी बाजार समितीचे बंद करण्यात आलेले गेट उघडून कार्यकर्त्यांनी आत प्रवेश करीत केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

दोन महिन्यात केंद्राला काय झाले- गोटे

यावेळी पक्ष निरीक्षक अनिल गोटे यांनी केंद्र सरकारवर टीका करीत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, जून महिन्यात केंद्र सरकारने निर्यात बंदी मधून उत्पादने वगळली होती. त्यात कांद्याच्या समावेश करण्यात आला होता. त्याच वेळी केंद्राने कांदा निर्यात बंदी लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. निर्यातबंदी नसल्याने जगाच्या पाठीवर शेतकरी कोठेही ही कांदा नेऊन विकू शकतो. कांदा निर्यात लागू होणार नसल्याने भारतीय जनता पार्टीने सरकारचे तोंडभरून कौतुकही केले. परंतु, दोनच महिन्यात सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी लादून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. राज्यात भाजपचे 105 आमदार निवडून देखील सत्ता मिळू न शकल्याने केंद्राने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याची टीका गोटे यांनी केली.

नफ्यात असतांनाच निर्यात बंदी का ? - डॉ.अभिजित मोरे

शेतकऱ्यांच्या मालाला नेहमी कमी भाव मिळत असतो. कोरोना महामारीमुळे सर्वात जास्त नुकसान हे शेतकऱ्यांचे झालेले आहे. असे असताना शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळाला असताना चार पैशांच्या फायदा बळिराजाला मिळत असतांना केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी विधेयक आणून कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. ज्यावेळेस शेतकरी फायद्यात असतो. त्याच वेळेस भाजपचे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात असा निर्णय का घेत असते ? हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे शंका उपस्थित डॉ.अभिजित मोरे यांनी सांगितले.  

संपादन- भूषण श्रीखंडे