नंदुरबार तालुका आदिवासीबहुल असूनही सुविधा नसल्याने आदिवासी बांधवांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे, अशी तक्रार जैन फाउंडेशनचे अध्यक्ष दिग्विजय गिरासे यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे केली होती.
न्याहली ः नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना आरोग्यसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवल्याबद्दल नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी व राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना राज्य मानवी हक्क आयोगाने समन्स बजावला आहे. याबाबत १७ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
आवश्य वाचा- घामाच्या पैश्यासाठी "त्या दोघे" कोरोना योद्धा चे हेलपाटे !
पाडली (ता. धडगाव) येथील रुग्णांना दवाखान्यात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका नसल्याने रुग्णांना झोळीद्वारे नेण्यात येते. येथील नदीवर पूल बांधला नसल्याने रुग्णांना पाण्यातूनच उचलून न्यावे लागत आहे. याबाबत प्रसिद्धिमाध्यमांनी सचित्र वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या घटनेची आरोग्य विभागाने गंभीर दखल घेण्याऐवजी दुर्लक्ष केले. नंदुरबार तालुका आदिवासीबहुल असूनही सुविधा नसल्याने आदिवासी बांधवांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे, अशी तक्रार जैन फाउंडेशनचे अध्यक्ष दिग्विजय गिरासे यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्य मानवी हक्क आयोगाने नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी व राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना समन्स बजावला आहे. याबाबत १७ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आदिवासीबांधव आरोग्यसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित असतो. त्यामुळे आदिवासी बांधवांचे हक्क हिरावले जात आहेत. याबाबत मी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती.
-दिग्विजय गिरासे, अध्यक्ष, जयहिंद फाउंडेशन, नंदुरबार
संपादन- भूषण श्रीखंडे
