esakal | मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना आता ऑफलाइन पद्धतीने
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pre-Matric Scholarship Scheme

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना आता ऑफलाइन पद्धतीने

sakal_logo
By
सम्राट महाजन

तळोदा (नंदुरबार) : इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागातर्फे आता ‘मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना’ (Pre-Matric Scholarship Scheme) ऑफलाइन पद्धतीने राबविण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश शासनाने नुकताच काढला असून, लॉकडाउनमुळे (coronavirus lockdown) ही योजना अंमलबजावणीसाठी यंत्रणापातळीवर आवश्यक प्रशिक्षण घेण्यात आलेले नसल्याने आणि शासनाच्या महा-डीबीटी संकेतस्थळावर (Maha-DBT website) योजनेसंबंधी आवश्यक डेटाबेस अद्याप समाविष्ट झालेला नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. (nandurbar-Pre-Matric-Scholarship-Scheme-offline-this year-maharashatra-state)

शासनाचा आदेशात म्हटले आहे, की शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये ज्या ठिकाणी शासनाद्वारे वस्तू स्वरूपात अनुदान देण्यात येत आहे तेथे रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही प्रक्रिया लागू झाल्यापासून शिष्यवृत्ती ही बाब या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट आहे. इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण विभागाकडून मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना ही केंद्र पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजना ऑफलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.

हेही वाचा: जिवलग मित्र..कोठेही असायचे सोबत; मृत्‍यूनेही गाठले सोबतच एकाच ठिकाणी

म्‍हणूनच ऑफलाइन

योजना शासनाच्या महा-डीबीटी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑफलाइन पद्धतीने राबविणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, लॉकडाउनमुळे ही योजना अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण यंत्रणापातळीवर घेण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे शासनाच्या महा-डीबीटी संकेतस्थळावर सदर योजनेसंबंधी आवश्यक डेटाबेस अद्याप समाविष्ट झालेला नाही. त्यामुळे २०२०-२१ या वर्षासाठी ही योजना ऑफलाइन पद्धतीने राबविणे आवश्यक असल्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने प्रस्तावित केले आहे.

डीबीटी प्रक्रियेतून वगळली

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवस्तरीय छाननी समितीने केलेली शिफारस व या शिफारशीला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाकडून मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना ऑफलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. ही योजना ३० सप्टेंबरपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेतून वगळण्यास शासनाने मंजुरी दिली असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.