"आरटीई' : इंग्रजी शाळा आर्थिक अडचणीत 

एरंडोल : राज्यातील इंग्रजी शाळांनी गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून "आरटीई' 25 टक्के प्रवेश दिले आहेत. राज्यात दरवर्षी जवळपास एक लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत प्रवेश दिला जातो. प्रवेश देऊन इंग्रजी शाळा आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. या प्रवेशाचे शुल्क परतावा देणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु गेल्या चार ते पाच वर्षांतील शुल्क परतावा इंग्रजी शाळांना मिळालेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 12 फेब्रुवारी 2019 ला चार आठवड्यांत शुल्क परतावा देण्याचे आदेश दिले. मात्र, असे असतानाही संबंधितांना शुल्क परतावा मिळालेला नाही. काही शाळांना 2017-18 पर्यंत फक्त 50 टक्के प्रतिपूर्ती मिळाली आहे. प्रतिपूर्ती न मिळाल्याने राज्यातील हजारो इंग्रजी शाळा आर्थिक अडचणीत आलेल्या आहेत. विशेष करून ग्रामीण भागातील ज्या बजेट स्कूल (या शाळेची वार्षिक शुल्क 20,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे) अशा शाळांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक जिल्ह्यांत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी अनेक शाळा विनाकारण, हेतुपुरस्सर शुल्क परतावासाठी अपात्र केल्या. तपासणीच्या नावाखाली त्रास देण्यात येत आहे. तसेच लाचेची मागणीही केली जात आहे. इसा संघटनेचा या अधिकाऱ्यांना एक प्रश्‍न आहे, की प्रवेश देताना शाळा पात्र अन्‌ शुल्क परतावा देण्यासाठी शाळा अपात्र? या सर्व प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा व व्हेरिफिकेशन करणे ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. कारण प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाइन आहे. यामध्ये शाळेचा काहीही संबंध नाही. असे असताना विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड नसल्याचे कारण पुढे करून हजारो शाळांना अपात्र करण्यात आले. 
या कारणास्तव इसा संघटनेचे सभासद असलेल्या शाळा ज्यांना फी परतावा मिळालेला नाही अशांना येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात "आरटीई' प्रवेश देणार नाही. संघटनेची मागणी आहे, की शासनाने एकतर शाळांना संपूर्ण शुल्क परतावा तत्काळ अदा करावा अन्यथा आरटीई प्रवेश बंधनकारक करू नये. कारण आतापर्यंत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शिक्षण पूर्ण करणे जास्त गरजेचे आहे. पुन्हा नवीन प्रवेश देण्यात आल्यास अनेक शाळा आर्थिक अडचणीमुळे बंद होण्याची भीती आहे. ज्या शाळांना शुल्क परतावा मिळालेला आहे त्या शाळा प्रवेश देणार आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून दरवर्षी अंदाजीत बाराशे कोटी रुपये रकमेची शुल्क परताव्यासाठी आवश्‍यक आहे. ही रक्कम देणार कोण? राज्यातील हजारो इंग्रजी शाळा वाचण्यासाठी नाइलाजास्तव इसा संघटनेला ही भूमिका घ्यावी लागत आहे. यासाठी सर्वस्व शिक्षण विभागातील अधिकारी जबाबदार आहेत. शिक्षण विभागाने गांभीर्याने याची दखल घ्यावी, अन्यथा इंग्रजी शाळांतर्फे मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जळगाव जिल्हा इसा संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी दिला आहे.