esakal | पालिका नागरीकांकडून काढतेय छुप्याप्रकारे रक्‍कम; करदाते झाले बेजार
sakal

बोलून बातमी शोधा

shahada palika

पालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने सध्या मालमत्ताधारकांना थकबाकीसह चालू आर्थिक वर्षातील घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी संगणकीय बिल घरपोच दिले जात आहेत. महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम व कलम नुसार कर निर्धारण व पाणीपुरवठा विभागाच्यावतीने ही बिले देण्यात आली आहेत.

पालिका नागरीकांकडून काढतेय छुप्याप्रकारे रक्‍कम; करदाते झाले बेजार

sakal_logo
By
दिनानाथ पाटील

शहादा (नंदुरबार) : येथील मालमत्ताधारकांना पालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे संगणकीय बिल पाठविले आहे. त्यात घरपट्टीच्या थकीत रकमेवर सुमारे पन्नास टक्के अधिकची दंडात्मक आकारणी केली आहे. घनकचरा संकलन वापरकर्ता शुल्कासह अन्य करांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात रक्कम आकारण्यात आल्या आहेत. 

येथील पालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने सध्या मालमत्ताधारकांना थकबाकीसह चालू आर्थिक वर्षातील घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी संगणकीय बिल घरपोच दिले जात आहेत. महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम व कलम नुसार कर निर्धारण व पाणीपुरवठा विभागाच्यावतीने ही बिले देण्यात आली आहेत. मालमत्ता धारकांच्या हाती बिल पडल्यानंतर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. घरपट्टीच्या बिलात स्पेशल पट्टी, शिक्षण कर, विशेष शिक्षण कर, वृक्ष कर, अग्निशमन सेवा कर, घनकचरा संकलन वापरकर्ता शुल्काच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा रकमेची आकारणी केली आहे. 

म्‍हणे होणार कार्यवाही 
मालमत्ताधारक पालिकेच्या वसुली विभागात बिलासह तक्रारीसाठी येत आहेत. घनकचरा वापरकर्ता शुल्कापोटी आकारण्यात आलेली रक्कम तसेच अन्य करांच्या रकमेबाबत योग्य माहिती न देता सदर संगणकीय बिलाबाबत आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे उत्तर दिले जात आहे. थकबाकी रकमेवर शास्ती (दंड) म्हणून एकूण घरपट्टीच्या पंचवीस ते पन्नास टक्के अधिकची रक्कम लावून बिल देण्यात आल्याने मालमत्ताधारकांच्या खिशातून मोठ्या प्रमाणात छुप्या पद्धतीने रक्कम काढली जात आहे. रक्कम मुदतीत न भरल्यास पालिका अधिनियमानुसार कार्यवाहीचाही इशारा देण्यात आला आहे. 

पुरेशा पाण्याचीही बोंब 
शहरातील अनेक वसाहतींमध्ये दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असताना वार्षिक पाणीपट्टी आकारणी दोन हजार रुपयांचे संगणकीय बिल देण्यात आले आहे. शुद्ध व फिल्टर पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा करणाऱ्या पालिका प्रशासनाकडून वेळेवर पुरेसे पाणी पुरविले जात नसताना वार्षिक पाणीपट्टीची मागणी केली जात आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे