’सीसीआय’चा हमीभाव तरीही गुजराथमध्ये जातोय कापूस

शिरपूर (धुळे) : सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना आलेला अनुभव लक्षात घेऊन बहुतांश कापूस उत्पादकांनी खाजगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकण्यास प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या शंका-कुशंका लक्षात घेवून खेडा पद्धतीने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी धोरणात बदल केल्यानंतर खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी तालुक्यातून कापूस भरुन वाहने गुजराथ राज्यात रवाना होतांना दिसून येत आहेत. 
सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रात कापसाला प्रतिक्विंटल पाच हजार 825 रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात स्थानिक कापसाला प्रतवारीनुसार साडेपाच हजारांपर्यंत भाव मिळतो. वाहतुकीचा खर्च आणि ऐनवेळी खरेदी न होण्याच्या भीतीने शेतकरी सीसीआयच्या केंद्रापर्यंत जायला कचरतात. त्याचवेळी खेडा पद्धतीने कापूस खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांनी पाच हजार 250 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंतचा दर देऊ केल्याने सीसीआयच्या तुलनेत तो शेतकर्‍यांना परवडतो. त्यामुळे वाहतूकीचा खर्च, परताव्याची भीती बाळगून व्यवहार करण्यापेक्षा सरळ व्यापार्‍यांना कापूस विकून जागेवर पैसा घेण्यास शेतकर्‍यांनी प्राधान्य दिले आहे. 

म्‍हणून खासगी व्यापाऱ्यांना पसंती
खाजगी व्यापाऱ्यांसोबत वजनातील तफावती, काटा मारण्यासारख्या अनिष्ट पद्धती अशा कारणांवरुन शेतकऱ्यांचे वाद उद्भवत होते. प्रसंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद, मारहाण असे प्रकारही घडले. त्यावर उपाय म्हणून बहुतांश व्यापार्‍यांनी सध्या शेतकर्‍यांना तुमचा काटा, तुमचाच मापाडी ठेवा असे सांगून समाधानकारक मार्ग शोधला आहे. कापसाचा चुकारा देण्यास टाळाटाळ केल्यास केंद्राच्या कृषी कायद्याचा वापर करण्याचा पर्याय आहे. नुकतेच भटाणे (ता.शिरपूर) येथील शेतकर्‍याने मध्यप्रदेशातून या कायद्याचा वापर करुन साडेतीन लाखांचे देयक मिळवल्याने शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वासही वाढीस लागला आहे. 

म्‍हणून ही पद्धत शेतकऱ्यांना परवडेना
कापूस विक्रीसाठी घेऊन जाणारे भाडेतत्वावरील वाहन शोधणे, घरात साठवलेला कापूस वाहनांत भरणे, वाहन शिरपूरला आणणे, तेथील प्रतिनिधीने संमती दिल्यावर वाहन घेऊन तांडे (ता.शिरपूर) येथे सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर पोहचणे अशा कमालीच्या खर्चिक कसरतीनंतरही ग्रेडरची मर्जी नसेल; तर कापूस खरेदी होईलच याची शाश्वती नसते. प्रसंगी रिकाम्या हाताने आणि भरलेल्या वाहनाने परत जावे लागते. कापूस उपसून पुन्हा घरात ठेवतांना स्टेपल तुटल्याने खराब होतो व विक्रीसाठी अयोग्य ठरतो. त्यामुळे शेतकर्‍यावर पश्चातापाचा प्रसंग ओढवतो. 

वांधा कमिटी हवी 
माजी आमदार (कै.) इंद्रसिंह राजपूत पंचायत समितीचे सभापती असतांना 1967 ते 1979 या कालावधीत बाजार समितीचे पदसिद्ध संचालकही होते. त्यांनी पुढाकार घेऊन बाजार समितीअंतर्गत वांधा कमिटीची स्थापना केली. कापूस खरेदीसारख्या प्रसंगात शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडवण्याचे काम ही कमिटी करीत असे. त्या कालावधीत एकदा कापूस प्रतवारीचा पेचप्रसंग उभा राहिल्यावर त्यांनी थेट सीसीआयच्या तत्कालीन अध्यक्षांशी संपर्क साधून मार्ग काढल्याचे उदाहरणही आहे. या पार्श्वभूमीवर कापूस उत्पादकांची जबाबदारी घेण्यास कोणतीच यंत्रणा तयार नसल्याचे चित्र विदारक आहे. त्यामुळे वांधा कमिटीची पुर्नस्थापना करुन प्रभावी संचालकांची नियुक्ती करावी अशी मागणी शेतकर्‍यांतून केली जात आहे. 

आमदारांकडून अपेक्षा 
फळपिकाच्या विम्याबाबत आमदार काशीराम पावरा यांनी आग्रही भूमिका घेतली. मंत्र्यांच्या भेटीपासून न्यायालयापर्यंतचे मार्ग अनुसरले. फळपीक उत्पादकांपेक्षा कापूस उत्पादकांची संख्या कितीतरी पटीने अधिक असून येथील अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून कापसाकडे पाहिले जाते. यंदा अतिवृष्टीमुळे एकरी चार क्विंटलपर्यंत उत्पादन घसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर सीसीआयचा कटू अनुभव आलेल्या शेतकर्‍यांसाठीही आ.पावरा यांनी ठोस व आक्रमक भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांमधून व्यक्त केली जात आहे.  
 
संपादन ः राजेश सोनवणे