झटपट श्रीमंतीच्या नादात अनेक तरुण लागले गैरमार्गाला

 धुळे ः उत्पादन शुल्क विभाग, पोलिस यंत्रणेतील काही महाभागांकडून खतपाणी घातले जात असल्याने बनावट मद्यनिर्मितीच्या उद्योगाला जिल्ह्यात चालना मिळाल्याचे मानले जाते. ठोस आणि सखोल कारवाईचा अभाव, कायद्याचा धाक नसल्याने झटपट श्रीमंतीचा व्यवसाय मानून अनेक तरुण गैरमार्गाला लागले असून, त्यांनी बनावट मद्यनिर्मितीचा उद्योग स्वीकारला आहे. यातून सरकारी यंत्रणेतील महाभाग त्यांना माहितीचा अधिकार किंवा इतर मार्गाने अडचणीत आणणारेही बरेच जण रग्गड कमाई करीत आहेत. 

शहरासह जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क विभाग किंवा पोलिसांकडून कारवाई झाल्यानंतर बनावट मद्यनिर्मितीचा उद्योग उजेडात येतो. तो सामाजिक प्रश्‍न, तसेच तरुणांसह अनेकांच्या आयुष्याची राखरांगोळी करणारा गंभीर प्रश्‍न म्हणून हाताळला जात नाही. केवळ वरकमाईचा चांगला उद्योग म्हणून त्याकडे पाहिले जाते का, असा धुळेकरांना पडलेला प्रश्‍न आहे. 

हॉटेल, ढाबे पोखरले 
धुळे शहरासह चारही तालुक्यांत बनावट मद्यनिर्मिताचा उद्योग खोलवर पाळेमुळे रुजवत असल्याचे कारण त्याला पोषक वातावरण लाभत आहे. आदिवासी आणि व्यसनाधीन व्यक्ती या उद्योगाचे मोठे ग्राहक आहेत. यातील गैरव्यावसायिकांनी जिल्ह्यातील अनेक हॉटेल व ढाबे पोखरले आहेत. त्या ठिकाणी बनावट मद्यविक्रीमुळे शारीरिक कोणते दुष्परिणाम होतात याची जाणीव मद्यपीला होत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरील दुष्परिणामानंतर उपचार घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक सांगतात. 

अधिकाऱ्यांबाबत प्रश्‍न 
उत्पादन शुल्क विभाग किंवा काही पोलिस अधिकाऱ्यांना बनावट मद्याचे काय परिणाम होतात हे ठाऊक नसेल असे नाही. मात्र, त्यांना या संदर्भात योग्य तो ‘फीडबॅक’ मिळत नसल्याने किंवा हाताखालील यंत्रणा परस्पर प्रकरण हाताळत असल्याने बनावट मद्यनिर्मितीच्या उद्योगाला वेसण घालता येऊ शकलेले नाही, असे चित्र दिसते. परिणामी, जिल्हा बनावट मद्यनिर्मितीतील हब म्हणून नावारूपाला आला आहे. 

जबाबदारीपासून यंत्रणा भरकटली 
वाळू प्रकरणी बदनामी, ग्रामस्थांचा विरोध, चिरीमिरीत वाटेकरी वाढल्याने त्यातील अनेक महाभाग बनावट मद्यनिर्मितीच्या व्यवसायाकडे वळले आहेत. सर्वसामान्यांना ही गोष्ट कळू शकते ती सरकारने जबाबदारी दिलेल्या विभागाला, त्यातील अधिकाऱ्यांना समजू नये, ही आश्‍चर्याची गोष्ट आहे. अशा वेळी हाताखालील सरकारी यंत्रणेचा क्षमतेने वापर करण्याऐवजी गैरउद्योगाबाबत माहिती देणाऱ्याकडे पुरावे मागण्याची नवी प्रथा सरकारी यंत्रणेत रुजली आहे. त्यातून रग्गड कमाई देणाऱ्या बनावट मद्यनिर्मितीच्या उद्योगाविषयी सरकारी यंत्रणेतील महाभागांची नेमकी भावना काय ते समजून येते. त्यामुळे जिल्ह्यात हा प्रश्‍न आणखी गंभीर बनत चालला आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे