|
नाशिक - नाशिकच्या शासकीय जिल्हा रुग्णालयातील नवजात बालकांचा इन्क्‍युबेटरच्या कमतरतेमुळे गेलेल्या बळींची माहिती उजेडात येताच, राज्याच्या आरोग्य विभागाला खडबडून जाग आली आहे. "सकाळ'मधील वृत्ताची गंभीर दखल घेत आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी उद्या (ता. 8) मंत्रालयात तातडीच्या बैठकीचे आदेश दिले असून, आरोग्य संचालकांना राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांमधील इन्क्‍युबेटर आणि त्याअभावी दगावलेल्या बालकांची माहिती बैठकीमध्ये सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
नाशिकच्या शासकीय जिल्हा रुग्णालयातील नवजात बालकांचा अतिदक्षता विभागातील इन्क्‍युबेटर कक्षात क्षमतेपेक्षा अधिक बालकांना भरती केले जाते. तेथे गेल्या महिनाभरात कमी दिवसांची 55 नवजात बालके दगावल्याची गंभीर बाब "सकाळ'ने उजेडात आणल्यानंतर आरोग्य विभागाला खडबडून जाग आली आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी तातडीने या संदर्भात उद्या (ता. 8) मंत्रालयामध्ये बैठक बोलाविली असून आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांना राज्यातील शासकीय जिल्हा रुग्णालयात असलेल्या इन्क्‍युबेटर्सची माहिती बैठकीमध्ये सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यानुसार, आरोग्य संचालक कार्यालयाकडून राज्यभरातील आरोग्य उपसंचालक कार्यालयांना तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयांमधील इन्क्‍युबेटरची संख्या, उपचार करण्यात आलेल्या बालकांची संख्या आणि दगावलेल्या बालकांच्या संख्येसह राज्यातील किती जिल्ह्यांमध्ये इन्क्‍युबेटर्सची आवश्‍यकता आहे, याचीही माहिती घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या बैठकीला आरोग्य मंत्र्यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार जयवंत जाधव यांनाही उपस्थित राहण्यासाठी बोलाविले आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे आमदार जयवंत जाधव यांनी आज शासकीय जिल्हा रुग्णालयात धाव घेत या संदर्भात माहिती घेतली. एका इन्क्‍युबेटरमध्ये तीन बालकांना भरती करण्यात आल्याचे चित्र या वेळी पाहावयास मिळाले.
उपसंचालकांकडे नाही वेळ
नाशिक विभागाअंतर्गत असलेल्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील नवजात बालकांशी संबंधित गंभीर बाब उजेडात आल्यानंतरही रुग्णालयापासून अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या नाशिक विभागाच्या आरोग्य उपसंचालक डॉ. लोचना घोडके यांनी रुग्णालयास भेटही दिली नाही. आरोग्य संचालक कार्यालयाकडून मागविण्यात आलेल्या माहितीचा निरोप केवळ त्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिला आणि मागविलेली माहिती तात्काळ पाठविण्याचे आदेश दिला. नवजात बालकांशी संबंधित गंभीर बाब आपल्याच विभागात उजेडात आल्यानंतर आरोग्य मंत्र्यांकडून दखल घेतली जात असताना, मात्र आपल्या विभागातील रुग्णालयात जाऊन पाहणी करण्यासही आरोग्य उपसंचालकांना वेळ काढता येऊ नये, हे विशेष.
जिल्हा रुग्णालयातील प्रकार गंभीर असून त्याबाबत अहवाल मागविला आहे. इन्क्‍युबेटरसाठी 21 कोटी रुपये मिळाले आहेत. परंतु इमारती उभारणीसाठी असलेल्या अडथळ्याबाबत महापालिकेकडे पाठपुरावा करून तो मार्गी लावला जाईल.
- बी. राधाकृष्णन, जिल्हाधिकारी, नाशिक.
|
